राज ठाकरेंना ‘या’ प्रकरणात उच्च न्यायालयाकडून दिलासा 

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला असून 2008 साली परप्रांतीयांविरोधात केलेल्या आंदोलन प्रकरणात दोषमुक्त करण्यास नकार देणारा सांगलीतील इस्लामपूर सत्र न्यायालयाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. तसेच राज ठाकरे यांनी दोषमुक्तीसाठी केलेल्या अर्जावर पुन्हा नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले आहेत.

हिंसक आंदोलनप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा

राज ठाकरे यांनी  इस्लामपूर सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सांगलीतील मनसे कार्यकर्त्यांच्या हिंसक आंदोलनप्रकरणी सांगलीच्या कोकरूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. या प्रकरणात शिरळा प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने 4 फेब्रुवारी रोजी बजावलेले अजामीनपात्र अटक वॉरंट आणि आरोपमुक्तीचा अर्ज फेटाळणारा इस्लामपूर सत्र न्यायालयाचा 3 फेब्रुवारी रोजीचा आदेश याविरोधात राज ठाकरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. फौजदारी रिट याचिकेवर न्या. अमित बोरकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. परप्रांतीयांविरोधातील हिंसक आंदोलनाच्या प्रकरणात राज ठाकरे यांना मुंबईतील खेरवाडी पोलिसांनी 21ऑक्टोबर 2008 रोजी रत्नागिरीमधून अटक केल्यानंतर त्याचे पडसाद राज्यातील विविध भागांत उमटले होते. या अटक कारवाईच्या निषेधार्थ मनसेने बंद पुकारल्यानंतर सांगलीमधील शेडगेवाडी येथे मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी सक्तीने दुकाने बंद करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी जमावबंदीचा आदेश काढण्यात आला असून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करू नये, अशी ताकीद पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना दिली होती. पोलिसांनी मनसेला ताकीद देऊनही कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले होते. त्यावेळी राज ठाकरे यांनी त्यांना चिथावणी दिली, अशा आरोपाखाली राज यांच्यासह दहा जणांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला होता.

(हेही वाचा राज ठाकरेंच्या भाषणानंतर सांगलीतील बेकायदा मशिदीवरही पडणार हातोडा)