देशात वनांचे आच्छादन वाढले; भारतीय वनस्थिती अहवाल प्रसिद्ध

भारतीय वनसर्वेक्षण विभागामार्फत 1987 पासून दर दोन वर्षांनी भारतातील वनआच्छादनाची छाननी करून भारतीय वनस्थिती अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. आता प्रसिद्ध झालेला भारतीय वनस्थिती अहवाल 2021 नुसार 13 हिमालयीन राज्यांमधील पर्वतीय जिल्ह्यांमधील वनाच्छादनात गेल्या 10 वर्षांत बदल झाला आहे, अशी माहिती पर्यावरण, वने आणि हवामानबदल राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांनी दिली आहे.

काही राज्यात वनाच्छादन वाढले आहे तर काही राज्यांमध्ये ते घटले आहे. परंतु भारतीय वनस्थिती अहवाल 2017 आणि भारतीय वनस्थिती अहवाल 2021 या दरम्यान भारतातील एकूण वनांचे आच्छादन 5516 चौरस किमीने वाढल्याचे आढळून येत आहे. वनसंवर्धनासाठी केलेल्या उपाययोजना, वनीकरण उपक्रम तसेच जुन्या वनांमध्ये वनसंरक्षणाची वाढती साधने, वनक्षेत्राबाहेर वृक्षारोपण, यामुळे वनाच्छादित क्षेत्रात वाढ झाली असावी. शॉर्ट रोटेशनल वनीकरण , वातावरणीय दाब , अतिक्रमण झालेल्या वनजमिनी अतिक्रमण मुक्त करणे, विकासकामे या बाबी वनाच्छादन घट होण्यास कारणीभूत आहेत.

( हेही वाचा : माहीमनंतर मनसेचे मिशन ‘ठाणे-मुंब्रा’! अनधिकृत मशिदीवर कारवाईची मागणी अन्यथा १५ दिवसांनंतर…)

वन योजनेचे उद्दिष्ट

वनमंत्रालय सन 2020 पासून नगर वन योजना (NVY) राबवत आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय भरपाई वनीकरण निधी (CAMPA) अंतर्गत उपलब्ध निधीतून 2020-21 ते 2024-25 या कालावधीत देशात 400 नागर वने आणि 200 नगर वाटिका निर्माण करण्याची कल्पना साकारत आहे. शहरी आणि निम-शहरी भागात जैवविविधतेसह हरित आच्छादन वाढवणे, पर्यावरणीय फायदे करुन देणे आणि शहरवासीयांचे जीवनमान सुधारणे हे नगर वन योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय बांबू मिशन, कृषी वनीकरणावरील उप-मिशन इत्यादीसारखे मंत्रालयाचे विविध उपक्रम आणि तसेच केंद्र व राज्य सरकारांच्या विविध योजनांतर्गत विविध विभाग तसेच नागरी संस्था, कॉर्पोरेट संस्था यांच्यातर्फे वेगवेगळे वनीकरण उपक्रम राबवले जातात. अशा अनेक विभागांच्या प्रयत्नांमुळे देशातील जंगलांचे संरक्षण आणि वाढ याबाबत उत्तम परिणाम दिसत आहेत.