तपास यंत्रणांच्या कारवाई विरोधात १४ राजकीय पक्षांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; ५ एप्रिलला सुनावणी

सक्तवसुली संचलनालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) सारख्या तपास यंत्रणांकडून देशभरात विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यावर कारवाई सुरू आहे. त्या विरोधात काॅंग्रेससह १४ विरोधी पक्षांकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर ५ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. या राजकीय पक्षांमध्ये ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस या पक्षांचाही समावेश आहे. याचिकेदरम्यान ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सरन्यायाधीशांसमोर मुद्दा उपस्थित केला आहे. यावर आता काय युक्तिवाद होतो आणि सुनावणी कशी पुढे जाते, याकडे सर्व देशाचे लक्ष असणार आहे.

अटकपूर्व आणि अटकेनंतर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि दिल्ली आदी राज्यांत ईडी आणि सीबीआयकडून सातत्याने कारवाई करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारकडून कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. याचिकेत विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अटक करण्यासाठी ईडी आणि सीबीआयचा मनमानी पद्धतीने वापर केला जात आहे. त्यामुळे लोकशाही धोक्यात आहे, तथापि आमचा कोणत्याही चालू तपासावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न नाही. विरोधकांनी आरोपात असेही म्हटले की, आम्हाला त्रास देण्यासाठी कारस्थान रचली जात आहे. केंद्रीय तपाय यंत्रणांचा गैरवापर आमच्याविरोधात करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ईडी आणि सीबीआयकडून विरोधी नेत्यांची मनमानी अटक टाळण्यासाठी अटकपूर्व आणि अटकेनंतर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

हे आहेत ते ‘१४’ पक्ष

काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ती मोर्चा, जनता दल युनायटेड, भारत राष्ट्र समिती, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष, ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, भाकप (सीपीआय), माकप (सीपीएम), द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) आणि नॅशनल कॉन्फरन्स, या १४ राजकीय पक्षांच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

(हेही वाचा – राहुल गांधींची खासदारकी रद्द, लोकसभा सचिवालयाची मोठी कारवाई)