राहुल गांधींचे ‘ते’ कृत्य १० वर्षांनी त्यानाच पडले महागात!

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने १० वर्षांपूर्वी आणलेला अध्यादेश फाडला नसता तर राहुल गांधी यांच्या खासदारकीवर कुठल्याही प्रकारचे संकट आले नसते, याची प्रचिती शुक्रवारी प्रकर्षाने आली. मोदी आडनावाबद्दल वादग्रस्त विधान केल्याप्रकरणी कॉंग्रेस नेते राहुल गांधींना गुरूवारी सूरत न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने दुसऱ्या त्यांची खासदारकी रद्द केली आहे. राहुल गांधींनी २०१३ मध्ये एक अध्यादेश फाडला नसता तर त्यांच्यावर ही वेळ आज आली नसती.

मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात राहुल गांधींनी एक अध्यादेश फाडला होता. २०१३ मध्ये तत्कालीन यूपीए सरकारच्या राजवटीत न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात एक अध्यादेश काढण्यात आला होता. लालू प्रसाद यादव यांना अपात्रतेच्या कारवाईपासून वाचवण्यासाठी हा अध्यादेश काढण्यात आल्याची चर्चा होती. मात्र, त्यावेळी राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या अध्यादेशाची प्रत फाडून आपला निषेध नोंदवला होता. राहुल गांधींच्या या कृतीनंतर तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने हा अध्यादेश मागे घेतला होता.

काय होता अध्यादेश?

आमदार आणि खासदार हे न्यायालयात दोषी आढळले, तर त्यांना या पदावर राहता येणार नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने १० जुलै २०१३ रोजी दिला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात तेव्हाच्या मनमोहन सिंग सरकारने अध्यादेश आणला, पण राहुल गांधींनी या अध्यादेशाला विरोध केला. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाची प्रत फाडून राहुल गांधीनी तो मागे घेण्यास भाग पाडले. तेव्हा राहुल गांधींनी हे कृत्य केले नसते तर आज त्यांची खासदारकी वाचली असती.

हा आहे नियम 

२०११ मध्ये बदल करण्यात आलेल्या नियमांनुसार गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली तर खासदारांचे सदस्यत्व धोक्यात येते. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणारे खासदार सभागृहात नसावेत यासाठी हा नियम करण्यात आला होता.

सुप्रीम कोर्टाने दिला होता महत्त्वाचा निर्णय

लिली थॉमस विरुद्ध भारत सरकार यांच्यातल्या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने हा महत्त्वाचा निकाल दिला होता. कोणताही आमदार किंवा खासदार दोषी आढळला, तसेच त्याला २ वर्षांची शिक्षा झाली, तर त्याचे पद रद्द होईल, असा सुप्रीम कोर्टाच्या निकाल होता. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर दोन महिन्यांमध्ये मनमोहन सिंग सरकारने या निकालाविरोधात अध्यादेश आणला. आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव हे तेव्हा युपीएमध्ये होते, तसेच चारा घोटाळ्यामध्ये ते दोषी आढळले होते, त्यामुळे लालू प्रसाद यादव यांना वाचवण्यासाठी मनमोहन सरकारने हा अध्यादेश आणल्याचे बोलले गेले. तसेच काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार राशिद मसूद हेदेखील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली दोषी आढळले, त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्वही लगेच रद्द झाले होते.

भाजप आणि डाव्यांनी मनमोहन सिंग सरकारच्या या अध्यादेशाला जोरदार विरोध करत सरकार दोषींना पाठीशी घालत असल्याचा आरोपही केला. मनमोहन सरकारने अध्यादेश मंजूर करून घेतल्यानंतर काही दिवसांनी काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी हा अध्यादेश नॉन सेन्स असून तो फाडला पाहिजे, असे विधान केले होते.