काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर काँग्रेस लोकसभा सचिवालयाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याची रणनिती आखत आहे. न्यायालय राहुल गांधींना दिलासा देईल, असा काँग्रेसचा विश्वास आहे. दरम्यान शुकवारी झालेल्या काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदेतही वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कायदेशीर लढाई लढू असे सांगितले आहे.
राहुल गांधी निर्भीडपणे बोलण्याची किंमत चुकवत आहेत
शुक्रवारी दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास दिल्लीत काँग्रेसची पत्रकार परिषद झाली. या परिषदेत अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, ‘राहुल गांधींचा आवाज दाबणे सोपे नाही. राहुल गांधी संसदेच्या आत आणि बाहेर निर्भीडपणे बोलत आहेत, हे आपल्या सर्वांना माहित आहे. सामाजिक प्रश्न, आर्थिक प्रश्न, राजकीय प्रश्नांवर ते न घाबरता बोलले आहेत आणि त्याचीच किंमत ते चुकवत आहेत.’
पुढे सिंघवी म्हणाले की, ‘देशात पहिल्यांदाच राजकीय विधानांवर शिक्षा झाली आणि त्यानंतर संसदीय सदस्य अपात्र ठरवले. हे प्रकरण कायदेशीरपेक्षा अधिक राजकीय आहे. जाणीवपूर्वक, वारंवार सरकारने प्रत्येक संस्था उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथ्य आणि आकडेवारी सांगून राहुल गांधी बोलतात म्हणून सरकार अस्वस्थ आहे. हे सरकार त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी नवनवीन कल्पना शोध आहे.’
‘मी फक्त राहुल गांधींच्या प्रकरणावर बोलत नाही. २०१४नंतर सरकारने अनेक पाऊले उचलली आहेत. जे त्यांच्या विरोधात बोले, त्यांच्याविरोधात कारवाई झाली आहे. या सरकारने वारंवार बेधडकपणे बोलणाऱ्यांचा आवाज बंद करण्याचे काम केले आहे. राहुल गांधी परदेशात जातात तेव्हा त्यांना बोलता येत नाही. बनावटी राष्ट्रवादाचा बहाणा करून त्यांच्यावर आरोप केले जातात. त्यानंतर इथे (भारतात) आल्यावर माफी मागितल्याशिवाय बोलता येत नाही. राहुल गांधींना शिक्षा करून नंतर त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा हा डाव आहे,’ असे अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले.
(हेही वाचा – २०१३ मध्ये राहुल गांधींनी ‘तो’ अध्यादेश फाडला, आता दहा वर्षांनी खासदारकी झाली रद्द)
Join Our WhatsApp Community