भारतात अयोध्या व रामजन्मभूमी हा मुद्दा गेली पाच शतके संघर्षाचा राहिला. सन १५२८ ते सन २०१९ या काळात एकही वर्ष असे सापडणार नाही की ज्यावेळेला हा संघर्ष अस्तित्वात नव्हता. हा केवळ धार्मिक संघर्ष कधीच नव्हता. त्याला प्रारंभापासून राजकीय बाजू होती. ‘राम हा भारताचा धार्मिक व राजकीय मानबिंदू आहे त्याचप्रमाणे हिंदू समाजाला एकत्र बांधून ठेवण्याची ताकद असलेले सूत्र आहे’ हे वास्तव सर्व मुस्लीम आक्रमकांना माहित होते. अकराव्या शतकातल्या अल बेरुनीपासून विसाव्या शतकातल्या महंमद अलामा इक्बालपर्यंत अनेक मुस्लीम लेखकांनी ते नोंदवून ठेवले आहे. ‘भारतीय समाजाचा हा मानबिंदू नष्ट केल्याशिवाय आपले राजकीय वर्चस्व खऱ्या अर्थाने प्रस्थापित होणार नाही’ ह्या मानसिकतेतून बाबर ते औरंगजेबापर्यंतच्या मुघल राज्यकर्त्यांनी रामजन्मभूमी नष्ट करण्याचे प्रयत्न वारंवार केले. त्यांचे हे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी भारतीय समाजाने सतत कडवा संघर्ष केला आणि रामजन्मभूमी नष्ट होऊ दिली नाही किंवा तिच्यावरचा ताबाही सोडला नाही. अयोध्या कधीही पराजित झाली नाही.
इंग्रजांची कुटनीती
सन १८५८ मध्ये पूर्ण भारताची सत्ता काबीज करणाऱ्या इंग्रजांना सुद्धा ह्या विषयाचे महत्व आणि सामर्थ्य समजलेले होते. म्हणून आपली सत्ता बळकट करण्यासाठी त्यांनी त्या विषयाचा वापर सातत्याने केला. हिंदू व मुस्लीम समाज आपल्याविरुद्ध कधीच एकत्र येऊ नयेत ह्यासाठी इंग्रजांनी ज्या वेगवेगळ्या युक्त्या वापरल्या त्यात रामजन्मभूमीचा विषय कधीही पूर्णपणे सुटू न देणे ही एक प्रमुख युक्ती होती. ज्या ज्या वेळेला हा विषय निर्णायकरित्या सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली त्या त्या वेळी हस्तक्षेप करून त्यांनी तो संघर्ष संपणार नाही ह्याची काळजी घेतली. सन १८५५ मध्ये हनुमानगढी व रामजन्मस्थान ह्या दोन जागांसाठी सुन्नी मुसलमानांनी शाह गुलाम हुसेन आणि मौलवी अमीर अली अमेठावीच्या नेतृत्वाखाली पुकारलेल्या जेहादमध्ये त्यांचा पूर्ण पराभव झाला होता. पण इंग्रजांनी मध्यस्थी करून पुन्हा ‘जैसे थे’ परिस्थिती निर्माण केली. सन १८८६ मध्ये आपल्या समोरील दिवाणी दाव्याचा निकाल देताना फैजाबादचे ब्रिटीश जिल्हा न्यायाधीश पी. ई. डी. चामियार ह्यांनी ‘प्राचीन राम मंदिर पाडून तेथे मशीद उभारण्याचा प्रयत्न झाला हे खरे असले तरी ३५० वर्षांपूर्वी घडलेल्या चुका आता सुधारता येणार नाहीत’ असे अजब तर्कशास्त्र मांडून हा प्रश्न निर्णायकरीत्या सोडवायला नकार दिला. पण १८८६ मध्ये आधुनिक न्यायव्यवस्थेच्या आधाराने सुरु केलेला हा लढा सुद्धा २०१९ पर्यंत लढवला गेला आणि तोही हिंदू समाजाने जिंकल्यानंतरच संपला.
स्वातंत्र्यानंतर विषयाची धार वाढली
आधुनिक सनदशीर मार्गांनी रामजन्मभूमी मुक्त करण्यासाठी स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच आंदोलन सुरु झाले होते. पं. मदन मोहन मालवीय यांनी पुढाकार घेऊन १९३० साली ‘अखिल भारतीय रामायण महासभा’ नावाची संघटना स्थापन केली होती. ह्या संघटनेला म. गांधींचा आशीर्वाद लाभलेला होता. ह्या संघटनेने पहिली काही वर्षे अर्ज विनंत्या करणारा पत्र व्यवहार इंग्रज सरकारबरोबर केला. पण त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही म्हणून १९४० सालानंतर सनदशीर आंदोलन सुरु करण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून १९४४ साली सत्याग्रह देखील केला गेला. पण नंतर स्वातंत्र्यलढ्याची धार वाढली तसे हे आंदोलन काहीसे मागे पडले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अ. भा. रामायण महासभेने पुन्हा उचल घेतली व सोरटी सोमनाथप्रमाणेच अयोध्येच्या रामजन्मस्थान मंदिराचा जीर्णोद्धार स्वतंत्र भारताच्या सरकारने करावा ह्या मागणीसाठी सत्याग्रह सुरु केला. ते आंदोलन १९४८ साली झालेल्या म. गांधींच्या खुनामुळे थांबवावे लागले तरी १९४९ साली पुन्हा सुरु झाले. त्यावर्षीच्या २२/२३ डिसेंबरच्या मध्यरात्री ‘त्या’ इमारतीच्या गर्भगृहात बालरूपातील रामाची ‘रामलल्ला’ची मूर्ती ठेवली गेली. ती घटनाही याच आंदोलनाचा एक भाग होती. दुर्दैवाने स्वतंत्र भारताच्या पं. नेहरू सरकारने त्या आंदोलनाची उपेक्षा केली. त्यामुळे व त्या इमारतीत ‘रामलल्ला’ची पूजा अर्चा नियमित सुरु झालेली असल्यामुळे काही काळ ते आंदोलन बाजूला पडले. पण, १९८०च्या दशकात त्या विषयाने पुन्हा एकदा उचल खाल्ली. पुढची चाळीस वर्षे अयोध्या व रामजन्मभूमी हा मुद्दा देशाच्या राजकीय घडामोडींच्या केंद्रस्थानी राहिला.
७ एप्रिल १९८४ रोजीचे अधिवेशन लढ्याची नांदी
रामजन्मभूमी मुक्तीकरिता एक दिर्घकाळ चालणारा, अत्यंत सुनियोजित असा लढा १९८३ साली सुरु झाला. केवळ पाच वर्षांच्या आत या लढ्याने राष्ट्रव्यापी चळवळीचे रुप धारण केले. हे आंदोलन सुरु केले होते विश्व हिंदू परिषदेने! १९६४ साली स्थापन झालेल्या विश्व हिंदू परिषदेने स्थापनेपासूनच परकीय आक्रमकांनी उद्ध्वस्त केलेल्या मंदिरांच्या पुननिर्मितीचा आग्रह धरला होता. विहिंपच्या पुढाकारातून १९८३ साली उत्तर प्रदेशमधील मुजफ्फरनगर येथे एक हिंदू संमेलन झाले. त्या संमेलनात अयोध्या, मथुरा व काशी ही स्थाने व तेथील मंदिरे मुक्त करण्याबाबत ठराव केला गेला. ह्या ठरावाचे पुढचे पाऊल म्हणून जनजागृती करून हिंदू समाज संघटीत करण्यासाठी विश्व हिंदू परिषदेने पुढाकार घ्यावा असेही त्या संमेलनात निश्चित केले गेले. त्या ठरावाला अनुसरून ७ एप्रिल १९८४ रोजी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे विश्व हिंदू परिषदेने धर्मसंसदेचे पहिले अधिवेशन आयोजित केले. त्या अधिवेशनात या लढ्याची नांदी झाली. अनेक पंथोपपंथांचे शेकडो धर्माचार्य या अधिवेशनात एकत्र आले होते. ह्या धर्मसंसदेपूर्वी विश्व हिंदू परिषदेने पुढाकार घेऊन ‘विराट हिंदू समाज’ नावाच्या व्यासपीठाचे आयोजन केले होते. अयोध्येची रामजन्मभूमी, मथुरेची श्रीकृष्ण जन्मभूमी व काशीविश्वेश्वराचे मूळ स्थान ही तीन पवित्र धर्मस्थळे सरकारने मुक्त करुन हिंदूंच्या ताब्यात द्यावीत व हिंदू समाजाने त्यांचे पुननिर्माण करावे यासाठी आंदोलन करण्याचा निर्णय या धर्मसंसदेने घेतला व या आंदेालनाची उभारणी करण्याचा आदेश विश्व हिंदू परिषदेला दिला. सर्वप्रथम श्री रामजन्मभूमी मुक्तीचा प्रश्न हाती घ्यावा असेही ह्या धर्मसंसदेने ठरवले व त्यासाठी ‘श्रीरामजन्मभूमी मुक्ती यज्ञ समिती’ची स्थापना केली. ह्या समितीच्या नेतृत्वाखाली ३५ वर्षे अविरत चाललेला हा लढा २०१९ साली पूर्ण यश मिळाल्यानंतरच संपला.
कारसेवेत बाबरी जमीनदोस्त
ह्या पस्तीस वर्षात या आंदोलनाने अनेक चढउतार अनुभवले. १९४९ साली रामलल्लाच्या मंदिराला घातलेले कुलूप या आंदोलनाच्या रेट्यामुळे सरकारला १९८६ साली काढावे लागले. पण त्यानंतर मंदिराची पुनर्निर्मिती करण्याच्या मागणीला सरकार प्रतिसाद देत नसल्यामुळे पुन्हा आंदोलन सुरु करावे लागले. हे आंदोलन व्यापक करण्यासाठी अनेक नवनवीन कल्पना वापरल्या गेल्या. जनजागृतीसाठी ‘राम जानकी रथ यात्रा’, ‘शिलापूजन’ यासारखे अनेक नवे उपक्रम राबवले गेले. ‘कारसेवा’ हे आंदोलनाचे नवे रूप वापरले गेले. हिंदू समाज जागा होऊन एका ध्येयासाठी एकत्र येण्याची ही सगळी प्रक्रिया फार वेगळ्या स्तरावर पोहचली होती. त्या सगळ्या प्रयत्नांचा संपूर्ण देशात खोलवर परिणाम झाला व तो कारसेवांच्या निमित्ताने पहायला मिळाला. १९९० व ९२ साली झालेल्या कारसेवांमध्ये देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यातून आंदोलक सहभागी झाले होते. त्या दोन्ही वेळेला अयोध्येत एकत्र झालेल्या कारसेवकांची संख्या कैक लाखांच्या पुढे गेली होती. पण उत्तर प्रदेश व केंद्रातील तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांनी आंदोलन करणाऱ्या जनतेला शत्रूसारखे वागवले. पहिल्या कारसेवेच्या वेळी उ.प्र.चा मुख्यमंत्री असलेल्या मुलायमसिंग यादव यांनी शेकडो कारसेवकांची कत्तल केली, तर ९२ साली पंतप्रधान असलेल्या नरसिंह राव यांनी विश्वासघातकी व आडमुठे धोरण स्वीकारल्यामुळे दुसऱ्या कारसेवेत ती जीर्ण वास्तू जमीनदोस्त झाली.
…आणि हिंदू समाज मोकळेपणाने विचार मांडू लागला
त्याच काळात भाजपाचे तेव्हाचे अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांनी केलेल्या रामरथयात्रेने सारा देश ढवळून काढला. २५ सप्टेंबर ते २३ ऑक्टोबर १९९० या तीस दिवसांमध्ये या रथयात्रेने नऊ हजार किलोमीटर्सचा प्रवास करून आठ राज्ये ओलांडली होती. त्या यात्रेच्या माध्यमातून अडवाणीजींनी देशातल्या राजकीय चर्चेची सगळी परिमाणे बदलून टाकली. ‘बेगडी धर्मनिरपेक्षता’ हा मुद्दा त्यांनी चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणून ठेवला. काँग्रेस आणि त्यांचे डावे सहप्रवासी त्या चर्चेत पूर्ण निष्प्रभ झाले. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून तयार करून ठेवलेला एक आंधळा वैचारिक पडदा त्या निमित्ताने नाहीसा झाला व हिंदू समाज आपले विचार मोकळेपणाने मांडू लागला. त्यातूनच नवे राजकीय मानस तयार झाले. २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल या नव्या मानसिकतेतून आले होते. हा बदल वरवरचा अथवा अल्पजीवी नाही हे नंतर झालेल्या विधानसभा व २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांनी दाखवून दिले. ह्याच दरम्यान, भारतात हिंदू-मुस्लीम संघर्षाचा आगडोंब उसळवून देण्याच्या उद्देशाने डाव्या मंडळींनी धादांत खोटा इतिहास रचून व अपप्रचाराचा एकच गदारोळ करून मुस्लीम समाजाला भडकवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. डाव्यांच्या चिथावणीला बळी पडून सुन्नी मुस्लिमांच्या एका गटाने ‘बाबरी मस्जिद अॅक्शन कमिटी’ स्थापन करून आंदोलन पेटवण्याचा प्रयत्नही केला. काँग्रेसने त्यांना भरपूर साथ दिली तरीही त्यांना मुस्लीम समाजातून अपेक्षित पाठींबा मिळाला नाही. त्यांचे आंदोलन कधी उभेच राहिले नाही.
नवे राम मंदिर हिंदू समाजाला व्यापक संघर्षासाठी सिद्ध करेल
एकीकडे आंदोलन आणि वैचारिक लढाई सुरु असताना दुसऱ्या बाजूला न्यायालयीन लढा सुद्धा सुरु होता. १९९२ साली ती वास्तू जमीनदोस्त झाली तेव्हा अनेक पुरातन अवशेष जगासमोर आले. त्यातून त्या संपूर्ण परिसराचे उत्खनन करण्याची गरज अधोरेखित झाली. लखनऊ उच्च न्यायालयाच्या अलाहाबाद पीठाने त्याच अर्थाचा आदेश आपल्यासमोर आलेल्या याचिकेचा निकाल देताना दिला. न्यायालयीन देखरेखीखाली झालेल्या शास्त्रशुद्ध उत्खननात त्या ठिकाणी जे अवशेष सापडले त्यामुळे तेथे पुरातन मंदिर होते व ते पाडण्याचा प्रयत्न झाला होता हे निर्विवादपणे सिद्ध झाले. वस्तुस्थिती स्पष्ट झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे ‘रामजन्मभूमी’च्या अस्तित्वाबद्दलचा वाद आता पूर्णपणे संपला असून नव्या मंदिराच्या उभारणीला वेग आला आहे. कधीही पराभूत न झालेली अयोध्या व रामजन्मभूमी नव्या मंदिराच्या लोकार्पणानंतर पुन्हा एकदा हिंदू समाजाला प्रेरणा देऊन व्यापक संघर्षासाठी सिद्ध करेल यात काही शंका नाही.
लेखक – माधव भांडारी, प्रदेश उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र भाजप.
Join Our WhatsApp Community