आपल्याकडे कायद्यात तरतूद आहे की जर कुठल्याही राजकीय व्यक्तीला २ वर्षांची शिक्षा झाली तर आपल्या शिक्षेवर स्थगिती आणण्यासाठी त्या व्यक्तीला तीन महिन्यांची मुदत दिली जाते. मात्र ती तरतूद शिक्षेवर स्थगिती आणण्यासाठी असते, दोषावर स्थगिती आणण्यासाठी नाही. राहुल गांधी यांना शिक्षा सुनावण्यात आली तेव्हा त्यांनी त्या शिक्षेवर स्थगिती आणण्यासाठी अपील का केले नाही? ही नेमकी कोणती मुजोरी आहे? गांधी घराण्याचा अपमान झाला म्हणजे देशाचा अपमान झाला का?, असा सवाल गृहमंत्री अमित शाह यांनी केला.
राहुल गांधी यांच्या विरोधात झालेली कारवाई ही चुकीची नाही. त्यांनी न्यायालयात अपील करायला हवे होते. त्यासाठी त्यांना कुणी अडवले होते? त्याऐवजी राहुल गांधी आणि काँग्रेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर आरोप करत आहेत. राहुल गांधींचीच खासदारकी गेली आहे असे नाही. आतापर्यंत २०१३ चा जो कायदा आहे त्यानुसार लालूप्रसाद यादव, जयललिता, रशिद अल्वी अशा १७ नेत्यांची खासदारकी गेली आहे. कारण तो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. आपल्या देशातला कायदा सर्वोच्च आहे, असेही अमित शाह यांनी म्हटले.
(हेही वाचा रामनवमीच्या दिवशी उद्धव ठाकरे म्हणाले, धनुष्यबाण चोरला असला, तरी…’)
काय घडली होती घटना?
२०१९ च्या निवडणूक प्रचार सभेत सगळ्या चोरांची आडनावे मोदीच का असतात? या आशयाची टीका राहुल गांधी यांनी केली होती. त्यानंतर गुजरातचे आमदार मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. यावर निर्णय देताना २३ मार्च २०२३ ला सुरत न्यायालयात राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. यानंतर राहुल गांधी यांनी न्यायालयात अपील न करता किंवा वरच्या न्यायालयात जाण्याचे पाऊलही उचलले नाही. त्यानंतर त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. त्यानंतर काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष मोदी सरकारवर टीका करू लागले.
Join Our WhatsApp Community