मुंबईतील कायम रहिवाशी असलेल्या सुशिक्षित बेरोजगार दिव्यांगांना स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेतला असून या व्यक्तींना स्वयंरोजगार देण्यासाठी महापालिकेच्या नियोजन विभागाच्या माध्यमातून लॅपटॉप, प्रिंटर स्कॅनर खरेदीसाठी अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. सुमारे ५९९ लाभार्थींना याचा लाभ दिला जाणार असून या व्यक्तींना घरातून ऑनलाईन स्वरुपाची कामे करण्यासाठी या वस्तूंच्या खरेदीचा लाभ दिला जाणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्यावतीने जेंडर बजेट अंतर्गत वैयक्तिक स्तरावर सन २०१५-१६ पासून प्रति वर्षी ४० टक्के व त्यावरील पात्र दिव्यांग महिलांना घरघंटीचे वाटप प्राप्त झालेल्या अर्जाद्वारे करण्यात येत होते. त्यानंतर ५ डिसेंबर २०१६पासून या धोरणात अंशत: बदल करून अर्थसहाय्यानुसार स्वयंरोजगारासाठी लाभार्थ्यांना थेट लाभ देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी लॅपटॉप, प्रिंटर, स्कॅनरसह खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईत व्यावसायाकरता जागेची कमतरता आहे. तसेच ज्या जागा व्यावसायासाठी आहे, त्या जागेकरता भाडे जास्त प्रमाणात असल्याने दिव्यांग लाभार्थ्यांना व्यावसायाकरता अडचणींना सामोरे जावे लागते. सुशिक्षित बेरोजगार दिव्यांग व्यक्तींना कमी जागेमध्ये घरातून ऑनलाईन स्वरुपाची काम करण्यासाठी या वस्तूंच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सुशिक्षित दिव्यांग व्यक्तींना महाई सेवा, परिवहन सेवा, रेल्वे बुकींग, ऑनलाईन नेटवर्कींग तसेच विविध प्रकारचे ऑनलाईन प्रशिक्षण आदी योजनेचा लाभ कमी जागेत आणि कमी खर्चात दिव्यांगांना करून रोजगार उपलब्ध करून देता येवू शकतो म्हणून या लॅपटॉप, प्रिंटर व स्कॅनरच्या खरेदीसाठी अर्थसहायक देण्याचा निर्णय घेतला असून या योजनेत कोणत्याही ब्रँडचे लॅपटॉप, प्रिंटर स्कॅनरची खरेदी करता येईल. यामध्ये पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्याला मंजूर रकमेपेक्षा कोणतेही अतिरिक्त अनुदान दिले जाणार नाही. मंजूर रकमेपेक्षा जास्त खर्च झाल्यावर वरील खर्चाची रक्कम त्यांना स्वत:च्या खिशातून करावी लागणारा आहे. या वस्तुंच्या खरेदीसाठी १०० टक्के एवढ्या रकमेचे अर्थसहाय्य महापालिकेकडून देण्यात येईल.
खुल्या बाजारातील दरानुसार लॅपटॉप खरेदीसाठी ५४,९९० रुपये, प्रिंटर स्कॅनरसाठी २३, ३०५ रुपये अशाप्रकारे एकूण ७८ हजार २९५ रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना निश्चित केलेल्या रकमेमध्येच वस्तूंची खरेदी करता येईल. यासाठी ४ कोटी ६९ लाख ०१ हजार ७०० रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या नियोजन विभागाचे सहायक आयुक्त प्रशांत सपकाळे यांनी सुशिक्षित बेरोगजार दिव्यांगांना लाभ देण्यासाठी हा निधी मंजूर करून घेतला असून पात्र लाभार्थ्यांना याचा लाभ दिला जाणार आहे.
या योजनेसाठी पात्रतेचे निकष
- मुंबई महापालिका हद्दीतील रहिवाशी असावा
- सक्षम वैद्यकीय प्राधिकरणाने दिलेले ४० टक्के व त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्वाचे टक्केवारी दर्शवणारे प्रमाणपत्र
- शालांत परिक्षा उत्तीर्ण असलेले प्रमाणपत्र
- संगणक प्रशिक्षण प्राप्त केलेले शासन मान्य संस्थेचे प्रमाणपत्र
- पॅनकार्ड आवश्यक
- कोणत्याही शासकीय, निमशासकी किंवा खासगी कंपनीत कायम सेवेत नसल्याचे तसेच शासकीय योजनांचा व सहायक आयुक्त खात्यातील योजनांचा आजतागायत लाभ मिळाला नसल्याबाबतचे साध्या कागदावरील दंडाधिकाऱ्यांसमक्ष केलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक
प्रमाणपत्र कोणत्या रुग्णालयातून प्राप्त होईल
- परळ केईएम महापालिका रुग्णालय
- शीव लोकमान्य टिळक महापालिका सर्वसाधारण रुग्णालय
- मुंबई सेंट्रल नायर महापालिका रुग्णालय
- विलेपार्ले कुपर रुग्णालय
- घाटकोपर राजावाडी रुग्णालय
- हाजी अली ऑल इंडिया इन्स्टीटयूट ऑफ फिजिकल मेडीसीन अँड रिहॅबिलीटेशन
- भायखळा जे जे रुग्णालय, अली यावर जंग इन्स्टीट्यूट नॅशनल इन्स्टीट्यूट कर्णबधिर विकलांग संस्था
(हेही वाचा – मृणालताई गोरे विस्तारीत उड्डाणपूलाच्या बांधकामाचा खर्च ३१ कोटींनी वाढला)
Join Our WhatsApp Community