गोवंडी येथील देवनार डम्पिंग ग्राऊंडच्या जमिनीवरील आरक्षणात फेरबदल करण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे या जमिनीवर प्रस्तावित असलेल्या कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प मार्गी लागणार आहे.
( हेही वाचा : आता रेतीची विक्री शासनामार्फत होणार; नव्या रेती धोरणास मंत्रिमंडळाची मान्यता )
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ बृहन्मुंबई विकास योजना-२०३४ मधील न.भू.क्र.१ (भाग), मौ. देवनार, देवनार डम्पिंग ग्राऊंड, गोवंडी, मुंबई या जमिनीवरील महापालिका शाळा, इतर शिक्षण , खेळाचे मैदान, विद्यार्थी वसतीगृह व उद्यान/बगीचा ही आरक्षणे वगळून भूखंड भरणी स्थळाचे नामनिर्देशानसह उद्यान, बगीचाचे आरक्षण दाखवणाऱ्या फेरबदलास मान्यता देण्यात आली. याठिकाणच्या खेळाच्या मैदानावरील साधारणतः ३१ हजार २०० चौ.मीटर क्षेत्राचे आरक्षण वगळण्यात आले आहे.
१४ नव्या पदांना मान्यता
अतिविशेषोपचार विषयातील पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या करिता अध्यापकीय पदांची युनिटनिहाय पुनर्रचना करुन सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक संवर्गातील १४ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. सध्या या संवर्गात १३८ पदे मंजूर आहेत आणि संस्था निहाय कमाल विद्यार्थी संख्या १३७ आहे. या निर्णयामुळे मंजूर विद्यार्थी पद संख्या १३७ वरून २०९ इतकी होणार आहे. ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सर ज. जी. समूह रुग्णालय, बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय पुणे व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर या संस्थांमध्ये ही पदे निर्माण करण्यात येतील.
Join Our WhatsApp Community