काही वर्षांपूर्वी देशातील प्रथम क्रमांकाचे पोलीस खाते म्हणून एकदा नव्हे तर दोनदा नावलौकिक मिळवलेल्या महाराष्ट्राने २०२३ मध्ये जाहीर झालेल्या यादीत ११ वे स्थान ग्रहण केले आहे. इंडिया जस्टीस रिपोर्टने २०२२ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या रिपोर्टनुसार देशातील २८ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेशांचे या आधारावर मूल्यांकन करण्यात आले. पोलिस, तुरुंग, कायदेशीर सहाय्य आणि न्यायदान यंत्रणा या पातळीवर हे मुल्यांकन करण्यात आले.
महाराष्ट्राची काय स्थिती?
खरंतर युनायटेड नेशन्स जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दर लाख लोकांमागे २२२ पोलिस असणं आवश्यक आहे. महाराष्ट्रासाठी १९८ पोलिस जरी मंजूर करण्यात आले असले तरी सद्यस्थितीत हा आकाडा १७० च्या घरात आहे. देशाच्या एकूण जीडीपीपैकी ज्या राज्याचा देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक वाटा आहे, तमिळनाडू, तेलंगणा, गुजरात, आंध्रप्रदेश, केरला, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, ओडिसा या राज्यांनंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागत आहे.
देशाच्या १४० कोटी लोकसंख्येपैकी, ११.२४ कोटी लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात फक्त ६० तुरूंगे आहेत. महाराष्ट्रभर पसरलेल्या या तुरूंगांची एकूण क्षमता ही २४,७२२ आहे, तर सध्या राज्यातील तुरूंगवासीयांची संख्या ४१ हजारांच्या पार गेली आहे. राज्यातील क्राईम रेट हा झपाट्याने वाढतो आहे. गुन्हेगारीचा दर प्रति एक लाख लोकसंख्येमागे मोजला जातो. साल २०१८ मध्ये हा आकडा ५१५६७४ होता तर २०२१ मध्ये २५,१२६ ची वाढ नोंदवण्यात आली. राज्यातील पोलीस यंत्रणेत एकूण १ लाख ९५ हजार पोलिस आहेत, ज्यात १५ हजार स्त्रियांचा समावेश आहे.
(हेही वाचा सावरकरांच्या हिंदुत्वाची धार : संघ, भाजप, शिंदेंवर हल्ला चढवायला ठाकरे, पवार, राऊतांना सापडले हत्यार!)
आतापर्यंत पोलिस स्थानकांत सहा हजारांच्यावर सीसीटीव्ही लावण्यात आले आहेत ज्यातील ४५३ बंद आहेत. २०२१ च्या आर्थिक वर्षात राज्याच्या कार्यक्षम पोलिस यंत्रणेच्या व्यवस्था आणि विकासासाठी २१५५८ कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले. असे असूनही पोलिस, तुरुंग, कायदेशीर सहाय्य, न्यायदान यंत्रणेत महाराष्ट्राने अनुक्रमे १०,१०,१२,७ गुण प्राप्त केले आहेत.
कर्नाटक अव्वल स्थानी
इंडिया जस्टीस रिपोर्टने २०२० मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या मानांकनात कर्नाटकचे चौदावे स्थान मिळवले होते, तर २०२२ मध्ये १० पैकी ६.३८ गुण मिळवत अठरा राज्यांना मागे टाकत प्रथम स्थान प्राप्त केले. महाराष्ट्राच्या तुलनेत कर्नाटकात १८३ पोलिस स्थानके अधिक आहेत. कर्नाटकच्या राज्य पोलिस यंत्रणेने या वर्षीच्या मानांकनात सर्वप्रथम स्थान पटकावले आहे. २०२२ – २०२३ च्या आर्थिक वर्षात कर्नाटक सरकारने पोलिस यंत्रणेवर जवळपास ८,००७ कोटी खर्च केले. देशातील सर्वोत्तम पोलीस दलाचा दर्जा प्राप्त केल्याबद्दल बंगळूरचे पोलिस आयुक्त प्रताप रेड्डी यांनी लोकप्रिय समाजमाध्यमावर त्यांच्या भावाना व्यक्त केल्या. ते म्हणाले “आम्ही @BlrCityPolice येथे आमच्या सेवांचे वितरण सुधारण्यासाठी सतत प्रयत्न करत असताना, सर्व राज्यांमध्ये #KSP हे भारतातील #1 पोलीस दल झाले आहे हे पाहून आनंद होत आहे. आम्ही तुम्हाला आश्वासन देतो की आम्ही सर्वोत्तम बनण्यासाठी आमचे सर्वोत्तम प्रयत्न करू!”
Join Our WhatsApp Community