मुंबईच्या सुशोभिकरणाचे काम राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतून राबवले जात असून यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून सुमारे १७०० कोटी रुपये खर्च केले जात आहे. एकाबाजुला महापालिकेची तिजोरी रिकामी केली जात असताना दुसरीकडे महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता कराची रक्कम शासनाच्या अखत्यारित प्राधिकरण आणि मंडळांकडे आजवर सुमारे १३०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे एका बाजुला विकासकामांसाठी महापालिकेची तिजोरीतील पैशांची उधळण सुरु करत असतानाच, दुसरीकडे शासनाच्या अखत्यारितील प्राधिकरण तसेच मंडळांकडे असलेल्या थकीत मालमत्ता कराच्या रकमेचे पैसे देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा प्रयत्न करत नाही.
मालमत्ता कर’ हा मुंबई महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत असून हा ‘मालमत्ता कर’ नागरिकांनी वेळेत महानगरपालिकेकडे जमा करावा, यासाठी महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) श्री. पी. वेलरासू यांच्या मार्गदर्शनाखाली करनिर्धारण व सकंलन खात्याचे सहआयुक्त सुनील धामणे यांनी वर्षभर प्रयत्न करत निश्चित लक्ष्याच्या तुलनेत अधिक महसूल गोळा केला आहेत. त्यामुळेच ३१ मार्च, २०२३ रोजीच्या आर्थिक वर्षात मालमत्ता कराची वसुली ही ५ हजार ५७५ कोटी ४४ लाख रुपये इतकी झाली आहे. अतिशय सुयोग्य नियोजन व परिणामकारक अंमलबजावणी यामुळे निर्धारित लक्ष्य रुपये ४ हजार ८०० कोटींपेक्षा साडेसातशे कोटी रुपये अधिक म्हणजेच ५ हजार ५७५ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर गोळा झाला आहे. सहआयुक्त (करनिर्धारण व संकलन) सुनील धामणे आणि सहायक आयुक्त (करनिर्धारण व संकलन) महेश पाटील यांच्या चमूने विशेष मेहनत घेत हे लक्ष्य गाठले.
या वसूल केलेल्या मालमत्ता कराच्या महसुलात मुंबई महापालिकेच्या मालमत्तांचा सुमारे ४०० ते ५०० कोटी रुपयांच्या वसूल झालेल्या महसुलाचा सामावेश आहे. यासाठी संबंधित विभाग कार्यालये आणि खाते तथा विभाग यांना या मालमत्ता कराची रक्कम भरण्यासाठी आर्थिक तरतूद करत आपल्या खात्यात वळती करून घेतली. एकाबाजूला मुंबई महापालिका आपल्या विभाग कार्यलय व खात्यांकडून मालमत्ता कराची रक्कम वसूल करत असताना दुसरीकडे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असलेल्या प्राधिकरण, मंडळे यांच्याकडे १३०८.४३ कोटी रुपयांची थकबाकी असून यासाठी सरकारी स्तरावर समिती स्थापन करून ही वसुलीची प्रक्रिया राबवावी अशी मागणी महापालिकेचे आयुक्त व प्रशासक इक्बाल सिंह चहल व अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासु यांनी करूनही या पत्राची दखल संबंधित प्राधिकरण व खात्याकडून घेतला जात नाही. उलट या पत्रांना केराची टोपली दाखवली जात आहे.
मुंबई महापालिकेत प्रशासक नियुक्त असून प्रशासक हे राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली काम करत आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महापालिकेचा कारभार हाकला जात आहे. एका बाजूला मुंबई सुशोभीकरण अंतर्गत महापालिकेच्या माध्यमातून १७०० कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. मात्र यासाठी सरकारी तिजोरीतून एकही पैसा न देणाऱ्या शिंदे- फडणवीस सरकारला किमान या प्राधिकरण व मंडळाना आदेश देत महापालिकेच्या मालमत्ता कराची रक्कम देण्याची इच्छा होत नाही. राज्य शासनाच्या अखत्यारीत प्राधिकरण व विभाग हे मालमत्ता कराची रक्कम थकवत असून ही कराची रक्कम वेळेवर भरण्याची सक्त ताकीद देण्याचे अधिकार हे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे असताना महापालिकेच्या थकीत मालमत्ता कराची रक्कम वसूल व्हावी यासाठी सरकार कोणतेही प्रयत्न करत नसून सरकारी तिजोरी शाबूत राखत महापालिकेची तिजोरी खाली कशी होईल याचाच विचार हेही सरकार करत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
अशी आहेत या प्राधिकरण/ विभाग यांच्याकडे मालमत्ता कराची थकबाकी
- म्हाडा : १२७.३३ कोटी रुपये
- एसआरए प्रकल्प : ६१२.१२ कोटी रुपये
- पोलिस आयुक्त : ६७.९२ कोटी
- मेट्रो : ७१.६० कोटी रुपये
- एमएमआरसीएल :१०.९० कोटी
- एमएमआरडीए इमारत : ४४.२९ कोटी रुपये
- एमएमआरडीच्या जागेचा खासगी वापर : ३८.३३ कोटी रुपये
- एमएमआरडीए भूखंड व जागा : ३६.३८ कोटी रुपये
- मोनो : ३२.१९ कोटी रुपये
- बीपीटी : १०.९९ कोटी रुपये
- केंद्र सरकारच्या जागा : १०१.५५ कोटी रुपये
- महाराष्ट्र सरकारच्या जागा : १५१.७६ कोटी रुपये
- रेल्वे प्राधिकरण : ३.०५ कोटी रुपये
- एकूण थकीत कराची रक्कम : १३०८.४३ कोटी रुपये