राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी यासाठी संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. संप काळात कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापण्यात येणार नसून त्या पगारी रजा ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यातून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
संपाच्या काळातील सात दिवसांचा कालावधी असाधारण रजा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार असल्याचे या आधी राज्य सरकारने जाहीर केले होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे संपकाळातील वेतन कापले जाणार होते. राज्यभरातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून सुमारे 1200 कोटी रुपये कापण्यात येणार होते. या निर्णयाला कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला होता. कर्मचारी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्य सरकारच्या विरोधात पुन्हा एकदा संपाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर संप काळात वेतन कपात केली जाणार नाही, असा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी राज्यातील सर्व सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी 14 मार्च ते 20 मार्च या काळात संप केला होता. या सात दिवसांच्या कालावधीत संपात सहभागी झालेल्या कर्मचारी, शिक्षकांचा पगार कापला जाणार नाही, असे आता राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.
(हेही वाचा ऐतिहासिक वज्रेश्‍वरी मंदिराच्या पर्यवेक्षकपदी ख्रिस्ती व्यक्तीची नियुक्ती; हिंदूंंमध्ये संताप)
Join Our WhatsApp Community