एकीकडे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी जोर धरत असताना, सेन्सॉर बोर्डाकडून मात्र मराठी चित्रपटांची गळचेपी सुरू असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून २०० हून अधिक मराठी सिनेमे सेन्सॉर प्रमाणपत्राच्या प्रतिक्षेत असून, हा बॅकलॉग भरून काढताना सेन्सॉर बोर्डाच्या सदस्यांच्या नाकीनऊ येऊ लागले आहेत.
( हेही वाचा : तुम्ही कोणती औषधे घेता? ‘डीसीजीआय’ने १८ फार्मा कंपन्यांचे परवाने केले रद्द!)
भारतात सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ही संस्था १९८३ पासून कार्यरत आहे. ती ‘सेन्सॉर बोर्ड’ या नावाने ओळखली जाते. चित्रपटातील कंटेंट आणि भाषा यावर विचार करून निर्णय घेतला जातो. काही बदल असतील किंवा आक्षेपार्ह दृष्ये अथवा भाषा असेल तर, त्यानुसार बदल निर्माते व दिग्दर्शकांना सुचवले जातात. चित्रपट पाहून त्याच्या प्रेक्षकांचा वयोगट ठरवणे, त्यात बदल सुचवून प्रमाणपत्र द्यायचे की नाही, याचा निर्णय या सेन्सॉर बोर्डाकडून घेतला जातो. आपल्या देशात प्रदर्शित होणाऱ्या प्रत्येक चित्रपटाला या संस्थेचे प्रमाणपत्र बंधनकारक असते.
मात्र, गेल्या अडीच वर्षांत मराठी चित्रपटांचे परीक्षण जवळपास ठप्प राहिल्याने मोठा बॅकलॉग तयार झाला आहे. परिणामतः २०० हून अधिक चित्रपट सेन्सॉर प्रमाणपत्राअभावी रखडले आहेत. हा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी सेन्सॉर सदस्यांना सलग ८ ते १२ तास चित्रपट परीक्षण करावे लागत आहे. चित्रपट अतिशय बारकाईने पाहून त्यातील आक्षेपार्ह दृश्ये, संवाद, धार्मिक तणाव वाढवणाऱ्या प्रसंगांना कात्री लावण्याची सूचना सदस्यांना करावी लागते. मात्र, अशाप्रकारे एकाच दिवशी एकाहून अधिक चित्रपटांचे परीक्षण करावे लागत असल्याने परीक्षणाच्या दर्जाबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे.
सेन्सॉर सदस्यांची निवड कशी होते?
- बोर्डामध्ये संपूर्ण भारतातील २५ सदस्य आणि ६० सल्लागार सदस्यांचा समावेश आहे, या सर्वांची नियुक्ती माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाद्वारे केली जाते.
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा प्रशासकीय कामकाजाचा प्रभारी असतो आणि प्रादेशिक अधिकारी चित्रपटांना प्रमाणित करणाऱ्या परीक्षण समित्यांचा भाग असतात.
- प्रमाणपत्रासाठी निर्मात्यांकडून अर्ज आल्यानंतर, संबंधित प्रादेशिक अधिकारी एक समिती नियुक्त करतात.
- लघुपटांच्या बाबतीत, सल्लागार पॅनेलचा एक सदस्य आणि एक परीक्षक अधिकारी असतो, ज्यापैकी एक महिला असणे आवश्यक आहे.
- नाहीतर, समितीमध्ये सल्लागार पॅनेलचे चार सदस्य आणि एक परीक्षक अधिकारी असतात. समितीच्या दोन सदस्य महिला असाव्या लागतात.
परीक्षण कशाप्रकारे करतात?
कोणताही चित्रपट तयार झाल्यानंतर तो सर्टिफिकेटसाठी सेन्सॉर बोर्डाकडे पाठवला जातो. चित्रपट हा एका सर्वेक्षण समितीला दाखवला जातो आणि मग ती समिती पुढे अध्यक्षांना याचा अहवाल देते. चित्रपटातील कंटेंट आणि भाषा यावर विचार करून चित्रपटाबद्दलचा निर्णय घेतला जातो. काही बदल असतील किंवा आक्षेपार्ह सीन अथवा भाषा असेल तर, त्यानुसार बदल निर्माते व दिग्दर्शकांना सुचवले जातात. त्यांनी ते बदल करण्यास होकार दिल्यास तो चित्रपट प्रदर्शित करण्यास परवानगी दिली जाते. नकार दिल्यास किंवा निर्मात्यांचा आक्षेप असल्यास त्यांना पुन्हा अर्ज करण्याचा पर्याय असतो.
Join Our WhatsApp Community