मुंबई महापालिकेच्या (BMC) माध्यमातून रस्ते रुंदीकरणात अडसर ठरणाऱ्या झोपडीधारकांना हटवून रस्ते रुंदीकरणाची मोहीम हाती घेतली जाते. त्यामुळे या बाधित होणाऱ्या कुटुंबांचे आपल्या प्रकल्पात सदनिका देण्याची तयारी दर्शवणाऱ्या विकासकाला महापालिकेच्या ३३(१२) बी अंतर्गत त्या बांधकामाच्या पुनर्वसनाच्या बदल्यात अतिरिक्त एफएसआयचा लाभ दिला जातो. परंतु मूळ झोपडीधारकाला याचा लाभ देण्याऐवजी काही विकासकांनी त्या झोपड्या नाममात्र दरात आपल्याच्या माणसाच्या नावावर खरेदी केल्या आणि त्या पीएपीच्या सदनिका लाटून एकप्रकारे महापालिकेची मोठी फसवणूक केली असून याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर याबाबतचे परिपत्रकच रद्द केले आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेणारे सर्व विकासक आता चौकशीच्या भिंगाखाली येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मुंबई महापालिकेच्या (BMC) विनियम ३३(१२) ब अन्वये रस्ते प्रकल्प बधितांच्या पुनर्वसनाच्या बदल्यात अतिरिक्त चटई क्षेत्र (एफएसआय) देण्यात येत आहे. परंतु या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विकासकांनी या प्रकल्प बाधितांच्या सदनिका या स्वतःचे नातेवाईक असलेल्या श्रीमंत व्यक्तीच्या नावे दाखवून त्या यादीला महापालिकेची मंजुरी घेतली आहे. गरीब गरजू व्यक्तीच्या पुनर्वसनाखाली महापालिकेकडून चार एफएसआयचा लाभ घेणाऱ्या विकासकांनी प्रत्यक्षात गरिबांच्या सदनिका श्रीमंतांना वितरीत केल्या आहेत. असे प्रकार शीव(सायन), माटुंगा, वडाळा, तसेच माहिम, दादर, धारावी, खार पश्चिम या भागात मोठ्या प्रमाणात झाले असल्याच्या जोरदार चर्चा आहे. ही एकप्रकारे गरीब आणि गरजू व्यक्तींच्या नावाखाली या योजनेचा लाभ घेत महापालिकेची केलेली ही मोठी फसवणूक आहे.
(हेही वाचा – Shiv Rajyabhishek Sohala 2023 : शिवराज्याभिषेक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई – गोवा महामार्गावर अवजड वाहनांना बंदी)
याबाबत विविध राजकीय पक्षांनी महापालिका (BMC) आयुक्त व प्रशासक इक्बाल सिंह चहल तसेच इमारत प्रस्ताव विभाग व मालमत्ता विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर आयुक्तांनी आपल्या मेजावरून एक पत्रक जारी करुन १६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी काढलेल्या परिपत्रकाला तात्पुरती स्थगिती दिली. याबाबत सुधारित धोरण बनवले जाणार असून यापुढे नवीन धोरणानुसार या योजनेअंतर्गत मंजुरी दिली जावी अशा सूचना सहआयुक्त (सुधार) तसेच सर्व सहायक आयुक्त यांना दिले आहेत.
हे एक मोठे जाळे असून काही विकासकांचे दलाल हे महापालिका (BMC) अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात येऊन हे कृत्य करत असतात. त्यामध्ये रस्ते बाधित झोपडीधारकाला घर तुटण्याची आणि बेघर होण्याची भीती दाखवली जाते. ज्यात महापालिका ही घरे तोडतील आणि तुम्हाला बेघर करतील अशी भीती दाखवून ही घरे तुम्ही आताच विकलीत तर तुम्हाला चार ते पाच लाख मिळतील असे आमिष दाखवले जाते. त्यामुळे त्या झोपडी धारकाच्या कागदपत्रांच्या आधारे विकासक आपल्या माणसांच्या नावावर नवीन कागदपत्रे दाखवून त्या नावाला महापालिकेची मंजुरी घेत इमारतीतील घरे आपल्याच मर्जीतील आणि ज्यांची यापूर्वी इमारतीत घरे आहेत त्यांना वितरित केल्या जातात किंवा विकल्या जातात अशा प्रकारची काहीशी त्यांची पद्धती असल्याचे बोलले जाते. विकासक त्या रस्ते बाधित मूळ कुटुंबा ऐवजी नवीन कुटुंबाची यादी संबंधित विभाग कार्यालयातुन मंजूर करून घेतात. विभागाचे इमारत देखभाल विभागाच्या कागदपत्रांच्या आधारे इमारत प्रस्ताव विभाग त्यांची फाईल मंजूर करून त्यांना अतिरिक्त एफएसआयचा लाभ देतात अशी माहिती मिळत आहे.
हेही पहा –
मनसेचे माजी नगरसेवक मनीष चव्हाण यांनी महापालिकेच्या (BMC) जी उत्तर विभागातील माहिम मध्ये असे प्रकार घडले असून काही दलाल मंडळी यात सक्रिय आहेत असे म्हटले आहे. महापालिकेचे काही अधिकारी,कर्मचारी यात गुंतलेले आहेत. कापड बाजार येथील भागात या योजनेचा लाभ घेतला पण झोपड्या काही हटल्या नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी या परिपत्रकाला स्थगिती देत सुधारित धोरण बनवण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्याचे स्वागतच आहे. परंतु संपूर्ण मुंबईत ज्या विकासकांना ३३(१२) ब अन्वये अतिरिक्त एफएसआयचा लाभ देण्यात आला आहे, त्या सर्व प्रस्तावांची चौकशी केली जावी आहे. मूळ प्रकल्प बाधितांची नावे आणि विभाग कार्यालयाने मंजूर केलेल्या नवीन खरेदीदारांची नावे आणि त्यांच्या सध्याच्या संदर्भात सर्व कागदपत्रांसह त्यांची पार्श्वभूमी तपासल्यास सत्य बाहेर येईल. यासाठी निवृत्त सनदी अधिकाऱ्या मार्फत याची चौकशी केली जावी, अशी आपली मागणी असल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community