राजकीय संघर्षात अडकलेला निळवंडे धरण प्रकल्प अखेर मार्गी लागला. कालव्यात पाणी सोडण्याची पहिली चाचणीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडली. हा प्रकल्प माझ्याही जन्माआधीपासूनचा असल्याची टीप्पणी यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. आज अत्यंत आनंदाचा दिवस आहे. निळवंडे पाण्याच्या प्रकल्पाची चाचणी केली. पाणी आल्याने आज आपल्याला समाधान लाभले आहे. खरंतर हा प्रकल्प माझ्याही जन्माआधीचा आहे. आठ कोटींचा असलेला हा प्रकल्प पाच हजार कोटींच्या पलिकडे गेला, असे फडणवीस म्हणाले.
पहिल्यांदा या प्रकल्पाला गती मिळाली ९५ साली युतीचे सरकार आल्यानंतर. अनेक अडचणी होत्या. विखे पाटील हे त्यावेळी विरोधी पक्षनेते होते. हे काम करायचे ठरवले तेव्हा विखे पाटलांशी चर्चा केली. पहिल्या २२ किमीचे काम झाले नाही तर हे काम पुढे जाईल कसे? आवश्यकता पडली तर मला फोर्स लावावी लागेल, असे मी त्यांना म्हणालो. परंतु, त्यांनी सूचना दिली की फोर्स लावायची आवश्यकता नाही. तुम्ही पिचड साहेबांना विश्वास घ्या, पिचड साहेब निश्चित यातून मार्ग काढतील. त्यानंतर मंत्रालयात बैठक घेऊन पिचड साहेबांना विनंती केली. पहिल्या २२ किमीचे काम होणे गरजेचे आहे. २०१६ सालीच निर्णय घेतला की पाईपने हे काम पूर्ण करायचे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना फोर्सने पाणी मिळते. पिचड यांनी बैठका घेतल्यानंतर या कामाला वेग आला, अशी माहिती फडणवीसांनी यावेळी दिली.
मध्ये अडीच वर्ष सरकारच्या काळात चारशे-साडेचारशे कोटी रुपये मिळाले, तेही आमच्या सरकारने बजेटमध्ये जाहीर केलेलेच पैसे होते. परंतु, आमचे सरकार आल्यानंतर आमच्या कपूर साहेबांना सांगितले की पुन्हा सुधारित शासन निर्णय केला पाहिजे. मार्च २०२३ मध्ये त्याला मान्यता दिली. यावर्षीच्या बजेटमध्ये सर्वांत जास्त पैसे निळवंडे प्रकल्पाला उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामुळे पुढचे काम थांबणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. आम्ही सातत्याने गतिमान सरकार आहोत असे म्हणतोय, त्याचा अर्थ असा आहे की तीस महिन्यात मविआने एक लाख हेक्टरच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्या. पंरतु, आपल्या सरकारने गेल्या ११ महिन्यांत २७ प्रकल्पांना ६ लाख हेक्टरना पैसे देऊन काम सुरू केले, असेही फडणवीस म्हणाले.
निळवंडे प्रकल्प कसा रखडला?
निळवंडे धरण या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या ऊर्ध्व प्रवरा प्रकल्पाचा इतिहास ५० वर्षांपेक्षा जूना आहे. १९७० मध्ये प्रवरा नदीवर म्हाळादेवी येथे धरण बांधण्यास प्रशासकीय मान्यता मिळाली. १९७७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते धरणाचे भूमिपूजन करण्यात आले. मात्र धरणात बुडणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रखर विरोधामुळे धरणाची जागा दोन वेळ बदलावी लागली. अखेर निळवंडे येथे जागा निश्चित झाली. मे १९९२ मध्ये धरणाचे भूमिपूजन झाले. पुढच्याच वर्षी खोदकामास सुरवात झाली. मार्च १९९६ मध्ये प्रत्यक्ष धरण बांधकामास सुरवात झाली. पुनर्वसनाच्या प्रश्नावरून आंदोलने करीत प्रकल्पग्रस्तांनी अनेकवेळा काम बंद पाडले. अखेर पुनर्वसनाचे प्रश्न मार्गी लागल्यानंतर २००८ मध्ये धरणात पाणी साठविण्यास सुरवात झाली. सन २०१२- १३ मध्ये धरण बांधकाम पूर्ण झाले. मात्र कालव्यांचे काम अपूर्ण असल्यामुळे या पाण्याचा उपयोग प्रकल्पाच्या प्रस्तावित लाभक्षेत्रास अद्यापि झाला नाही. निळवंडे धरण हे भंडारदरा धरणाच्या लाभक्षेत्रात असल्यामुळे गेले १२-१५ वर्षे भंडारदऱ्याचे पाणी वापरणारे प्रस्थापितच निळवंड्याचे ८ टीएमसी पाणी वापरत आहेत.
Join Our WhatsApp Community