सीमावासीयांवर सातत्याने अन्याय करणाऱ्या कर्नाटक सरकारचा दुटप्पीपणा पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. कर्नाटकच्या काही जिल्ह्यांमध्ये पाणीबाणी उद्भवल्यानंतर सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहीत महाराष्ट्रातून पाणी सोडण्याची विनंती केली आहे. मात्र, त्याचवेळी पश्चिम महाराष्ट्राला पुरमुक्त करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अलमट्टी धरणाच्या पूर परिक्षणास मात्र नकारघंटा दर्शवली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने कर्नाटकला पाणी का द्यावे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
२०१९ साली आलेल्या महापुरानंतर महाराष्ट्र शासनाने अलमट्टीचे बॅकवॉटर आणि इथल्या महापुराच्या परस्पर संबंधांचा अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी जलसंपदा विभागाचे माजी सचिव नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. मात्र या समितीने या विषयाचा सखोल अभ्यास न करता अगदी वरवरच्या अनुमानावर विसंबून राहून आपला अहवाल दिला होता. वडनेरे समितीने महापूर आणि अलमट्टी धरणाचा काही संबंध नाही, असा निष्कर्ष आपल्या अहवालात काढला होता.
मात्र, वडनेरे समितीच्या या अहवालाच्या बाबतीत समितीतीलच काही सदस्यांनी असहमती दर्शविली होती. त्यामुळे वडनेरे समितीवर आणि त्यांच्या अहवालावर तज्ज्ञांनी सडकून टीका केली होती. त्यानंतर नंदकुमार वडनेरे यांनी घुमजाव करीत या विषयाचा आणखी सखोल अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते.
(हेही वाचा छत्रपतींचे ‘स्वराज्य’ हेच संघाचे ‘हिंदुराष्ट्र’ म्हणत सरसंघचालकांचा राजकीय पक्षांना ‘हा’ सल्ला)
त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी झारखंडमधील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रॉलॉजी, आयआयटी रूरकी या संस्थेला पत्र लिहून या विषयाचा अभ्यास करून सविस्तर अहवाल देण्यास कळविले होते. संबंधित संस्थेनेही या कामी होकार कळविला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाकडून संबंधित संस्थेला त्यांच्या कामाच्या मोबदल्यातील २० लाख रुपयांची रक्कमही देण्यात आली आहे.
अडवणूक सुरू
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रॉलॉजी, आयआयटी रूरकीला या कामी जशी महाराष्ट्रातील जलसाठ्यांची माहिती लागणार आहे, तशीच कर्नाटकातील अलमट्टीसह अन्य धरणांच्या बाबतीतील माहिती, तीन वर्षांतील पर्जन्यमान आणि महापुराची माहिती, अलमट्टीतून वेळोवेळी झालेल्या विसर्गाची माहिती हवी आहे. मात्र, कर्नाटकातील जलसंपदा विभागाने आपल्याकडील माहिती संबंधित संस्थेला देण्यास टाळाटाळ करून अडवणूक सुरू केली आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरपरिस्थितीवर तोडगा काढण्यात अडचणी येत आहेत.
Join Our WhatsApp Community