गेट वे ऑफ इंडिया, मरिन ड्राइव्ह, गिरगाव चौपाटी परिसरात इंग्रजांच्या काळापासून व्हिक्टोरिया चालवणाऱ्यांचा व्यवसाय मागील ६ वर्षांपासून बंद असून, सुमारे ७०० कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. मात्र, सहा वर्षांत केवळ ८ जणांचेच पुनर्वसन करण्यात आल्याने उर्वरित कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी अजून किती वर्षे घेतली जाणार, असा सवाल करत भाजपचे नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी महापालिका व सरकार यांच्या पुनर्वसनाबाबत उदासिन असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे या सर्वांचे त्वरित पुनर्वसन करण्यात यावे व त्यासाठी आवश्यक धोरण लवकरात लवकर बनवण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी स्थायी समितीच्या बैठकीत हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे केली आहे.
नार्वेकरांचा संताप
सन २०१५ मध्ये मुंबईतील व्हिक्टोरिया चालकांचा व्यवसाय सरकारी व पालिका आदेशाने बंद करण्यात आला. प्राणीमित्र संघटनांनी आक्षेप घेतल्याने गेल्या ६ वर्षांपासून बंद करण्यात आला. हे प्रकरण न्यायालयात गेले असता सरकार, पालिकेने या ‘व्हिक्टोरिया’ चालकांसाठी एक पर्यायी व्यावसायिक धोरण बनवण्याचे व त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र याप्रकरणी न्यायालयाने आदेश देऊनही व्हिक्टोरिया चालकांना पर्यायी व्यवसाय देण्यासाठी राज्य सरकार व पालिकेने कोणतेही धोरण बनवले नाही. आज ६ वर्षे उलटली तरी त्यांना पर्यायी व्यवसाय देण्यात आलेला नाही. त्यांच्यासाठी कोणतेही धोरण बनवण्यात आलेले नाही. तसेच, त्या ७०० व्हिक्टोरिया चालकांचे पुनर्वसनही करण्यात आलेले नाही, अशी तक्रार करत भाजपचे नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत तीव्र संताप व्यक्त केला.
(हेही वाचाः ‘एसआरए’कडील महापालिकेच्या प्रकल्प बाधितांच्या सदनिका कुणी चोरल्या?)
सहा वर्षात केवळ ८ जणांचेच पुनर्वसन
मुंबईत ‘ई- व्हिक्टोरिया’ सुरू करण्यात आली आहे. सुदैवाने का होईना ७०० व्हिक्टोरिया चालकांपैकी केवळ ८ जणांनाच पर्यायी व्यवसाय उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. मात्र उर्वरित व्हिक्टोरिया चालकांचे काय व कसे होणार, असा सवाल मकरंद नार्वेकर यांनी यावेळी उपस्थित केला. जर ई-व्हिक्टोरिया सुरू केली असेल तर त्यांच्यासाठी लायसन्स काढले पाहिजे होते. जर लायसन्स नसेल तर याचाच अर्थ असा की पालिका, सरकारकडे पूर्वीच्या व्हिक्टोरियाबाबत आणि आताच्या ‘ई – व्हिक्टोरिया ‘ बाबत ठोस धोरणच नाही. त्यामुळे या ‘ई – व्हिक्टोरिया‘ चालकांच्या रोजी-रोटीबाबत जी उदासीनता दाखवली जात आहे, ती योग्य नसल्याचे त्यांनी स्थायी समितीत हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे स्पष्ट केले.