१८ जूनला ठाकरे गटाचा महामेळावा; उद्धव ठाकरेंची पुन्हा पक्षप्रमुखपदी निवड होणार?

उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना पक्षप्रमुख पदाची मुदत २३ जानेवारी २०२३ रोजी संपुष्टात आली. त्यानंतर या पदावर कोणाचीही निवड झालेली नाही. सध्या शिवसेना पक्षाचा ताबा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असला, तरी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याचवेळी विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर कार्यवाही सुरू केल्याने कायदेशीर पेच उद्भवू नये, यासाठी उद्धव यांची पुन्हा पक्षप्रमुखपदी निवड करण्यासाठी ठाकरे गटाकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

शिवसेनेचा वर्धापनदिन १९ जूनला होणार आहे. त्याच्या पूर्वसंध्येला वरळीतील क्रीडा संकुलात ठाकरे गटाने महामेळाव्याचे आयोजन केले आहे. त्यास राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी आणि राज्यभरातील १० हजारांहून अधिक पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. या महामेळाव्यात उद्धव ठाकरे यांची पुन्हा पक्षप्रमुखपदी निवड केली जाण्याची शक्यता आहे.

(हेही वाचा – डॉ. तात्याराव लहाने यांच्यासह जे.जे रुग्णालयातील वरिष्ठ डॉक्टरांचे राजीनामे राज्य सरकारकडून मंजूर)

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना मूळ पक्ष म्हणून मान्यता दिली आहे. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून उन्हाळी सुट्टीनंतर जुलैमध्ये ती सुनावणीसाठी येईल. मात्र, दरम्यानच्या काळात उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रीय, राज्य कार्यकारिणी सदस्य आणि पक्ष पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. त्यांची लोकशाही पद्धतीने निवड झाली पाहिजे, असे आयोगाने आदेशात म्हटले होते. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांपुढील सुनावणी, निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयापुढे कोणत्याही कायदेशीर व तांत्रिक त्रुटी राहू नयेत, यासाठी कार्यकारिणी व पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आवश्यक ठराव घेण्यासह कार्यकारिणी सदस्य आणि पदाधिकाऱ्यांची निवड केली जाईल. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांची एकमताने पक्षप्रमुख पदावर निवड केली जाईल, असे कळते.

असाही पेच…

आमचा गट हीच मूळ शिवसेना असल्याचा दावा करीत ठाकरे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. अशावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांची निवड केल्यास आणि कार्यकारिणी व पदाधिकाऱ्यांची निवड केल्यास शिवसेना मूळ पक्षावरील अधिकार सोडल्याचा निष्कर्ष काढला जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून सावध पावले उचलली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

हेही पहा –