कोस्टल रोड बाधित मच्छिमारांना लवकरच वितरीत होणार आर्थिक नुकसान भरपाई: एवढा झाला आहे निधी मंजूर

सचिन धानजी, मुंबई

मुंबई सागरी किनारी रस्ता प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांना आर्थिक नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या माहितीनुसार नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली जाणार असून मे २०२४ पर्यंत एकूण १३४ कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली असून लवकरच या नुकसान भरपाईच्या रक्कम लवकरच वितरित केले जाणार आहे. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊन मच्छिमारांना समुद्रात मासेमारी करण्याचा मार्ग खुला करून दिल्यानंतरही अतिरिक्त सहा वर्षे या नुकसान भरपाईची रक्कम बाधित मच्छिमारांना मिळणार आहे.ही नुकसान भरपाई ३६२ मासे विक्रेता, ४६९ खलाशी, तांडेल, होडी मालक तसेच हाताने मासे पकडणाऱ्या मच्छिमारांना मिळणार आहे.

किनारी रस्ता (दक्षिण) प्रकल्पाचे काम ऑक्टोबर २०१८ पासून सुरू झाले आहे. या प्रकल्पामुळे लोटस जेट्टी, वरळी येथील पारंपारिक मच्छिमारांचे नुकसान झाले आहे. प्रकल्पामध्ये मच्छिमारांची मासळी सुकविण्याची कोणतीही जागा, जेट्टी किंवा वाणिज्य तथा रहिवाशी जागा बाधित होत असल्याने पारंपारिक मच्छिमारांचे मासेमारी है. उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन आहे. त्यामुळे न्यायालयाने याबाबतचा कृती आराखडा सादर करण्याची निर्देश दिले होते. मासेमारी व्यवसायाच्या अनुषंगिक नुकसानीबाबत मच्छीमारांनी नुकसान भरपाईची मागणी केल्यास मच्छिमारांना महापालिकेतर्फे आवश्यक ती नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक राहील, असे मत्स्य व्यवसाय विभागाने या प्रकल्पाला ‘ना हरकत प्रमाणपत्र देताना नमूद केले होते. त्यामुळे त्यामुळे मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प (दक्षिण) प्रिंसेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूच्या वरळी भागाकडील टोक या कामामध्ये बाधित होणा-या मच्छिमारांच्या उदरनिर्वाह साधनांचा व त्यावर होणाऱ्या परिणामांचे सर्वेक्षण व अभ्यास करून नुकसान भरपाई धोरण व आरखडा तयार करण्याकरीता टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेची (टीसीएस) नियुक्ती करण्यात आली.

या संस्थेने वरळी कोळीवाडा नाखवा मत्स्यव्यवसाय सोसायटी लि., वरळी मच्छिमार सर्वोदय सोसायटी लि., वंचित मच्छिमार सोसायटी लि., हाजीअली, सागर गणेश सोसायटी व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या प्रादेशिक कार्यालयातून बोट मालक व इतर मच्छीमारांची माहिती संग्रहित केली. त्यानुसार नुकसान भरपाईचे धोरण व मच्छिमारांना वितरण करण्यात येणा-या नुकसान भरपाईबाबतचा अहवाल सादर केला. यात जाळे टाकणारे आणि कालवा काढणारे तथा हाताने वेचणारे तसेच मासे विक्रेते आणि यावर अवलंबून राहणाऱ्या मच्छीमारांवर प्रकल्पाचा परिणाम कमी-अधिक प्रमाणात दीर्घ कालावधीसाठी राहील. त्यामुळे त्यांना मासेमारी आणि संबंधित कामांसाठी समुद्रात विनाअडथळा प्रवेश मिळवून देणारी सागरी कामे पूर्ण झाल्यानंतर अतिरिक्त ६ वर्षे भरपाई मिळावी, अशी सूचना केली होती.

(हेही वाचा – राज्यातील मान्सूनची स्थिती; ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस)

या नुकसान भरपाईच्या धोरणानुसार ‘टीसीएस ने प्रकल्प बाधित बोट मालक व प्रकल्पबाधीत मच्छीमारांसाठी चक्रवाढ व्याज विचारात घेऊन ४ वर्षासाठीची व्याजासह सुमारे ९० कोटी रुपयांची रक्कम एकूण नुकसानभरपाईची निश्चित केली. परंतु प्रकल्पाचे काम नोव्हेंबर २०२३ मध्ये पुर्ण होणे अपेक्षित आहे. परंतु वरळी कोळीवाडया जवळील पुलाच्या दोन खांबामधील अंतर ६० वरुन १२० मीटर करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी १५ डिसेंबर २०२२ रोजी जाहीर केलेला आहे. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या शिफारशीनुसार सागरी कामे पूर्ण होईपर्यंत भरपाई देणे गरजेचे आहे. पॅकेज दोन चे प्रकल्प काम मे २०२४ पर्यत पूर्ण केले जाणार आहे. त्याअनुषंगाने मे २०२४ पर्यंतची मिळून एकूण १३४.२१ कोटी रुपये एवढी रक्कम निश्चित करण्यात आली असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मिळत आहे.

प्रकल्प बाधित बोट मालक तथा मच्छीमार

होडीची संख्या : २७
एक सिलेंडर धारक : ९५
दोन सिलेंडर धारक : ५०
तीन सिलेंडर धारक : ११
चार सिलेंडर धारक: २९
सहा सिलेंडर धारक : ०४
तांडेल : २८
खलाशी : ४६९
पागी : ७४
कालवा काढणारे, हाताने वाचणारे:१९४
मासे विक्रेता : ३६२

हेही पहा –