सध्या हिंदूंची मंदिरे, त्यांच्याकडे अर्पणातून जमा झालेला, अलंकार, भूखंड आदी स्थावर आणि जंगम मालमत्ता म्हणजे राष्ट्रीय संपत्ती, असा समज देशभरातील राज्य सरकारांनी करून घेतला आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रातील श्री शिर्डी संस्थानाच्या तिजोरीतून विमानतळासाठी ५ कोटी सरकार काढून घेते, तर श्री सिद्धिविनायक मंदिराच्या तिजोरीतून ३ कोटी लॉकडाऊनच्या काळात ५ रुपयांत शिवभोजन थाळी देण्यासाठी सरकार काढून घेते. आता ओडिसा सरकार श्री जगन्नाथ मंदिराच्या मालकीची ३५ हजार २७२ एकर जमीन विकणार आहे. याप्रकरणी सोशल मीडियातून संतापाची लाट उसळली आहे.
All of us want Development.But Develpt activities must be in accordance with Law .GoI writes to Odisha Govt to understand the statutory requirements under AMSAR Act & the Rules while dealing with heritage monuments.
Unlawful actions on part of State Govt is not desirable. pic.twitter.com/z9AX5Xq4FC— Aparajita Sarangi, Member of Parliament (@AprajitaSarangi) March 18, 2021
काय आहे प्रकरण ?
- ओडिशातील बिजू जनता दल सरकारने श्री जगन्नाथ मंदिराची जमीन विकण्याचा घेतला निर्णय.
- श्री जगन्नाथ मंदिराची ओडिशा आणि इतर ६ राज्यांत असलेली एकूण ३५ सहस्र २७२ एकर जमीन विक्री करण्याचे षडयंत्र.
- ओडिशाच्या विधानसभेत कायदामंत्री प्रताप जेना यांनी भाजप आमदार मोहनचरण मांझी यांच्या प्रश्‍नाला दिले उत्तर.
- ओडिशाचे माजी राज्यपाल बी.डी. शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या एका समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार घेतला आहे निर्णय.
- ओडिशा राज्यातील ३० जिल्ह्यांपैकी २४ जिल्ह्यांत श्री जगन्नाथ मंदिराची एकूण ६० हजार ४२७ एकर एवढी जमीन.
- त्यांतील ३४ हजार ८७७ एकर जमिनीच्या मालकीची कागदपत्रे शासनाकडे उपलब्ध आहेत.
- राज्यशासनाच्या ‘समान नीती’ या योजनेच्या अंतर्गत भूमी विक्रीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
स्वातंत्र्यानंतर खरे तर सरकारने हिंदूंच्या मंदिरांच्या जमिनी मंदिरांना परत केल्या पाहिजे होत्या, पण ते तसे केले नाही. ब्रिटिशांनी चर्चला हजारो एकर जमिनी देऊन टाकल्या होत्या, त्या हिंदूंच्याच होत्या, ज्या त्या भागातील राजा महाराजांनी हिंदूंच्या मंदिरांना दान स्वरूपात दिल्या होत्या. मात्र स्वातंत्र्यानंतर त्या जमिनी मंदिरांना परत केल्या गेल्या नाहीत. आता भारतातील सगळ्या चर्चकडे एकूण वनक्षेत्रापेक्षा अधिक जमीन आहेत. वक्फ बोर्डाकडेही तितकीच जमीन आहे. त्यांच्या मालमत्तांसाठी स्वतंत्र कायदे-नियम बनवून त्यापासून सरकार दूर झाले आहे, पण हिंदूंची मंदिरे मात्र राष्ट्रीय संपत्ती समजून वापरत आहे, हे दुर्दैव आहे.
– डॉ. सच्चिदानंद शेवडे, इतिहासकार
Lord Jagannath Mandir is not the Odisha Government’s property. This land belongs to the faith of each and every Sanatani. You are no one to even touch an inch of the land of our Mandir.#SaveJagannathLand #SaveJagannathLands pic.twitter.com/I3yTYpZ5oT
— Ved, Science & Maths (@jai_rry) March 18, 2021
मंदिराची ५० टक्के जमीन आधीच विकली!
- विशेष म्हणजे श्री जगन्नाथ मंदिराची ओडिशातील ५० टक्के जमीन सरकारने या आधीच विकलेली आहे.
- ती जमीन विकून त्याचा पैसा मंदिराच्या खात्यात जमा करण्यात आल्याचा दावा सरकार करत आहे.
- १२ व्या शतकात बांधलेल्या या मंदिरात मिळालेल्या दानात बिहार, बंगाल, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश या राज्यांतही जमिनी.
- काही जमीन कसणार्‍या शेतकर्‍यांना देण्यात आली आहे, तर काही शासकीय योजनांसाठी वापरली जात आहे.
Odisha govt selling the lands which belongs to Hindu temple. But they can’t even touch the lands of church and mosques in this country#SaveJagannathLands #SaveJagannathLands pic.twitter.com/t9MmI6qIzo
— Just Asking (@JustAsk46082871) March 18, 2021
सोशल मीडियातून संतापाची लाट
- याप्रकरणी गुरुवारी, १८ मार्च रोजी सकाळपासूनच सोशल मीडियातून बिजू जनता दल सरकार ट्रोल झाले.
- #SaveJagannathLands , #FreeHinduTemples या हॅशटॅग वरून ट्विटरवर ट्रेंड सुरु होता.
- शेकडो नेटकऱ्यांनी याप्रकरणी संताप व्यक्त केला असून बिजू जनता सरकारवर आसूड ओढले आहेत.
- सरकारला फक्त हिंदूंचीच मंदिरे दिसतात का, चर्च अथवा मस्जिदच्या जमिनी का दिसत नाहीत?
- त्यांच्या जमिनी सरकार का ताब्यात घेत नाही?, अशी प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे.