चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) ३ दिवसीय बैठकीत रेपो रेट ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बैठकीनंतर आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो दरांच्या निर्णयाबाबत माहिती दिली.
आरबीआयने रेपो दर वाढवल्यास बँका आपल्या कर्जाचे व्याजदर वाढवतात. त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी कर्जे महाग होतात. कर्जाचे हप्ते वाढतात. सर्वसामान्य कर्जदाराच्या खिशावर ताण पडतो. गेल्या २ एमपीसीपासून आरबीआयने रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. चलनविषयक धोरणाबाबत माहिती देताना आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात महागाईचा दर ४ टक्क्यांच्या वर राहील. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) ५.२ वरून ५.१ टक्क्यांवर येऊ शकतो. त्याच वेळी आर्थिक वर्ष २४ मध्ये ६.५ टक्के विकास दर शक्य असून दरम्यान तिसऱ्या तिमाहीत सहा टक्के विकास दराचा अंदाज आहे.
(हेही वाचा – ‘सागर परिक्रमा’…. अनोखा उपक्रम)
आर्थिक वर्ष २४च्या पहिल्या तिमाहीत वास्तविक जीडीपी वाढ आठ टक्के असू शकते. तसेच चौथ्या तिमाहीत वास्तविक जीडीपी वाढ ५.७ टक्के असू शकते. गुंतवणुकीत सुधारणा झाली असून मान्सून सामान्य राहण्याची अपेक्षा आहे, असे आरबीआय गव्हर्नर यांनी म्हटले आहे. आरबीआय अर्जुनाच्या डोळ्याप्रमाणे महागाईवर लक्ष ठेवून असल्याचेही त्यांनी यावेळी म्हटले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community