मुंबईतील खासगी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांसाठी गोड बातमी असून जून किंवा जुलै महिन्याच्या पगारापासून त्यांना सातव्या वेतन आयोगाची रक्कम पगारातून जोडून मिळणार आहे. राज्य सरकारने, मुंबईतील खासगी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतनाचा लाभ देण्यास मंजुरी दिली असून या मंजुरीनुसार महापालिकेच्यावतीने राज्य शासनाकडून या अनुदानाची ५० टक्के रक्कम मिळण्यापेक्षा याची रक्कम आगामी जून किंवा जुलै महिन्याच्या पगारापासून देण्याच्या हालचाली सुरु केल्या असल्याची माहिती मिळत आहे. मात्र, थकबाकीची रक्कम टप्याटप्प्याने दिली जाणार आहे असल्याचीही मिळत आहे.
सन २०१६पासून सातव्या वेतन आयोगाचा महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना दिला जात असून मुंबईतील खासगी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ दिला जावा मिळावा अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत शिवसेना पक्षाचे नेते व राष्ट्रीय कर्मचारी सेनेचे किरण पावसकर यांनी केली होती. पावसकर यांच्या या मागणीनंतर सरकारकडून ठोस अभिप्राय महापालिकेला प्राप्त होत नव्हते. राज्य शासनाकडून कोणत्याही प्रकारच्या सूचना नसल्याने महापालिकेकडून याचा लाभ दिला जात नव्हता. त्यामुळे महापालिकेच्या विरोधात रोष निर्माण केला जात होता. त्यामुळे पावसकर यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर महापालिकेचे सहआयुक्त अजित कुंभार यांनी संबंधित विभागाच्या सचिवांशी भेट घेऊन मुख्यमंत्री दालनातील बैठकीची माहिती करून दिली. त्यानंतर राज्य शासनाने सुधारीत पत्र जारी करत महापालिकेला ५० टक्के अनुदान देण्यासापेक्ष याचा लाभ देण्याच्या सूचना महापालिकेला केल्या. त्यानुसार महापालिकेच्या वित्त विभागाच्या माध्यमातून पुढील प्रक्रियेला सुरुवात झाल्याची माहिती मिळत आहे.
(हेही वाचा BJP Mission 48 : भाजपचे लोकसभेसाठी ‘मिशन ४८’; ‘या’ नेत्यांना दिली मतदारसंघांची जबाबदारी)
खासगी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या वेतन आयोगाचा लाभ महापालिकेच्यावतीने देण्यात येत असून चौथ्या वेतन आयोगापासूनच्या थकीत अनुदानाची रक्कम अद्यापही महापालिकेला शासनाकडून प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे आतापर्यंत अशाप्रकारच्या चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ खासगी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १०० टक्के रक्कम दिली जात असली तरी त्यातील महापालिकेला देय असलेल्या ५० टक्के अनुदानाची रक्कम मिळत नसून ही थकीत रकमेचा आकडा साडेचार हजार कोटींच्या घरांमध्ये पोहोचला आहे. परंतु आता शासनाने सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्याची सूचना महापालिकेला देण्याची सूचना केल्याने ५० टक्के अनुदानाची रक्कम मिळण्यासापेक्षा याची पूर्ण रक्कम महापालिकेच्या माध्यमातून सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात समाविष्ठ करून दिले जाईल. ही रक्कम जून किंवा जुलै महिन्याच्या पगारातून दिली जाईल आणि याची थकीत रक्कम टप्प्याटप्याने शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना दिली जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर ६० ते ७० कोटींचा भार पडणार असल्याचीही माहिती मिळत आहे.
Join Our WhatsApp Community