राजापूरच्या बारसू-सोलगावमध्ये रिफायनरीला तीव्र विरोध झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून तिसऱ्या पर्यायाची चाचपणी सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निवड करण्यात आली असून, महाराष्ट्र-गोवा सीमेवरील दोडामार्ग तालुक्यात जागेची पडताळणी केली जात असल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
रत्नागिरी जिल्ह्यात नाणारमध्ये विरोध झाल्यानंतर ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प बारसू-सोलगाव येथे हलवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. बारसूमध्ये २४ एप्रिलपासून या प्रकल्पासाठी माती परीक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले. मात्र हा प्रदूषणकारी प्रकल्प असल्याचा आरोप करत स्थानिक नागरिक, शेतकरी आणि पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केला. माती परीक्षणावेळी पोलिसी बळाचा वापर झाल्याने विरोधाची धार तीव्र होत गेली. हजारो लोक रस्त्यावर उतरले. त्यामुळे देशभर रिफानरी विरोधाचे चित्र पोहोचले.
कातळशिल्पांमुळे अडथळा
भूसंपादनाचा प्रश्न उद्भवणार नाही!
रिफायनरी प्रकल्प नेमका काय आहे?
- ही ‘जगातली सर्वात मोठी रिफायनरी’ असेल. हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या आखत्यारितील तीन तेल कंपन्या आणि दोन परदेशी कंपन्यांमधील ५०: ५० अशी संयुक्त भागीदारी आहे.
- त्यात भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑईल आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या तीन सरकारी कंपन्या आणि सौदी अरेबियाची राष्ट्रीय कंपनी सौदी अरामको आणि संयुक्त अरब अमिरातीची अबु धाबी नॅशनल ऑईल कंपनीचा समावेश आहे.
- दरवर्षी ६ कोटी मेट्रिक टन तेल उत्पादनाची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पासाठी एकूण ३ लाख कोटी रुपये खर्च येईल. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल आणि संपूर्ण प्रदेशाचा विकास होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.