शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या साधारणतः कामकाजाच्या वेळेत केल्या जातात. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने मंत्रालयातून रात्री पावणे दोन वाजता बदल्यांचे आदेश काढल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी काही अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) धाव घेतल्यानंतर, मॅटने या बदल्यांना तात्काळ स्थगिती दिली आहे.
१२ जून रोजी रात्री पावणे दोनच्या सुमारास महसूल विभागाने ६० हून अधिक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. त्यात ठाणे, पुणे आणि सांगली विभागातील तहसिलदारांची संख्या सर्वाधिक होती. बदली झालेल्यांपैकी काही तहसीलदारांनी मॅटकडे धाव घेत सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान दिले होते. मॅटच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी महसूल अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा ५४ पानी आदेश प्रथमदर्शनी बेकायदा असल्याचे निरीक्षण नोंदवत राज्य सरकारचा आदेश रद्दबातल केला. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना पूर्वीच्या जागी रुजू होण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
(हेही वाचा – महाराष्ट्राला ३ राष्ट्रीय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान; राष्ट्रपतींच्या हस्ते आज पुरस्कारांचे वितरण)
मॅटने नोंदवलेली निरीक्षणे
महसूल विभागाने काढलेल्या बदली आदेशाला स्थगिती देताना मॅटने अनेक महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता बदल्यांच्या प्रस्तावावर महसूल मंत्र्यांनी सह्या केल्या आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. काही मुदतपूर्व बदल्या करताना कोणतेही कारण देण्यात आले नाही. नागरी सेवा मंडळाची मान्यता न घेता काढलेले हे बदल्यांचे आदेश पूर्णपणे बेकायदा आहेत, अशा शब्दांत मॅटने ताशेरे ओढले आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community