संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेतील लाभार्थ्यांना ५ वर्षांनी एकदा उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या योजनेतील ५० वर्षांवरील लाभार्थ्यांच्या अडी अडचणी विचारात घेऊन शिंदे-फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
२० ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विशेष सहाय्य योजनांतर्गत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेतील लाभार्थ्यांकडून दरवर्षी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर एप्रिल ते जून या कालावधीत उत्पन्नाचा दाखला घेण्याची तरतूद आहे. मात्र, या योजनेतील ५० वर्षांवरील लाभार्थ्यांच्या अडी अडचणी विचारात घेऊन उत्पन्नाचा दाखला दरवर्षी न घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार, या योजनेतील ५० वर्षे व त्यापुढील वयोगटातील लाभार्थ्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला दरवर्षी न घेता तो ५ वर्षांतून एकदा घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
(हेही वाचा – ‘आरे’मधील कर्मचाऱ्यांचे अन्न आणि औषध प्रशासन विभागात समायोजन होणार)
राज्यातील निराधार, वृद्ध व्यक्ती, अंध, अपंग, शारीरिक, मानसिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती, विधवा, अत्याचारित महिला, वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला, घटस्फोटीत महिलांना अर्थसहाय्य देण्याच्या मूळ हेतूने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना १९८० पासून राबविण्यात येत आहे. प्रतिमहिना १ हजार २०० रुपये आर्थिक सहाय्य्य या योजनेंतर्गत दिले जाते. तर श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत निराधार आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वृद्धांना दर महिन्याला ६०० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community