‘ईडी’च्या नजरा आता रोखल्या जाणार आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांवर..

कोविड सेंटर घोटाळाप्रकरणी अंमलबजावणी संचलनालयाच्या पथकाने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसह शिवसेना ‘उबाठा’ सचिव सुरज चव्हाण आणि इतरांच्या घरी मारलेल्या छाप्यामध्ये काही महत्वाची माहिती अधिकाऱ्यांची हाती लागल्याने महापालिकेचे आयुक्त तसेच अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांचे धाबे दणाणले आहे. विशेष म्हणजे कोविड काळामध्ये आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या मंजुरीनेच बहुतांशी कामे दिल्याने आणि तत्कालिन सरकारमधील मंत्र्यांच्या निर्देशानुसारच परस्पर कामे केली जात असल्याने ईडीच्या चौकशीचा फेरा आता या अधिकाऱ्यांभोवती आवळला जाण्याची शक्यता आहे. महापालिकेचे तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त संजीव जयस्वाल यांची चौकशी केल्यानंतर ही शक्यता आता अधिक बळावली असून जयस्वाल यांच्याकडे काहीही अधिकार नसताना त्यांना चौकशीला सामोरे जावे लागले. तिथे सर्वाधिकार असलेल्या आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) हे यातून कसे सुटणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कोविड काळात मंजूर केलेल्या १२ हजार कोटींच्या कामांची ‘कॅग’मार्फत तपासणी केल्यानंतर यातील अहवालाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने यांची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी नियुक्त केली आहे. या समितीचे गठन होण्यापूर्वीच कोविड सेंटर घोटाळा प्रकरणी लाईफ लाईन कंपनीला दिलेल्या कंत्राटातील अनियमितेबाबत संजय राऊत यांचे जवळची व्यक्ती असलेल्या सुजीत पाटकर यांच्यासह यांच्यासह संबंधितांची ईडीच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या चौकशीच्या अनुषंगाने बुधवारी महापालिकेचे तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त व म्हाडाचे विद्यमान उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल, शिवसेना उबाठाचे सचिव सुरज चव्हाण, महापालिकेचे उपायुक्त रमाकांत बिरादर तसेच मध्यवर्ती खरेदी खात्यातील अधिकारी यांच्या घरी छापे मारुन त्यांच्या मालमत्तांची माहिती घेण्यात आली. त्यामध्ये संजीव जयस्वालसह सुरज चव्हाण आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या घरी सापडलेल्या रोख रकमेसह इतर कागदपत्रे तसेच मोबाईलवरील व्हॉट्सअप चॅटची माहिती पुरावा स्वरुपात गोळा करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगानेच काही महत्वाच्या कामांच्या फाईल्स पडताळून त्यातील कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी काढून घेतल्या आहेत. त्यामुळे या फाईल्समधील कागदपत्रांचा पुरावा म्हणून वापर केला जाणार असून कोणत्या कामांसाठी कोणी कोणी शिफारस केली होती आणि कुणाच्या सांगण्यानुसार ही कामे दिली गेली याची माहिती अधिकाऱ्यांनी संकलित केली असल्याचे बोलले जात आहे.

(हेही वाचा – कोविड टेंडर घोटाळा; त्या डायरीत दडलंय काय?)

कोविड काळामध्ये खरेदी करण्याचे सर्व अधिकार हे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडे होते आणि स्थायी समितीचे अधिकार हे १७ मार्च २०२० रोजी परिपत्रक काढून आयुक्तांनी स्वत:कडे घेतले होते. त्याला स्थायी समितीची मंजुरीही घेतली होती. त्यात आपत्कालिन व्यवस्थेअंतर्गत निर्णय घेऊन खर्च करणे आवश्यक असल्याने स्थायी समितीने क्वॉरंटाईन तयार करून डॉक्टर उपलब्ध करणे, क्वारंटाईनसाठी आवश्यक ते साहित्य, औषधे, उपकरणे खरेदी करणे, रुग्ण शोधून त्यांचे टेस्टींग करणे, नवीन प्रयोगशाळा तयार करणे अशाप्रकारे कामांसाठी खर्च करण्याचे अधिकार प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) ५ ते १० कोटी व त्यावरील खर्च, उपायुक्त रमेश पवार व पराग मसुरकर यांना १ ते ५ कोटी पर्यंतचा खर्च, सर्व सहायक आयुक्त व सर्व वैद्यकीय अधिक्षक यांना कोविड संदर्भातील कोणत्याही कामांसाठी आवश्यक सेवा, वस्तू, यंत्रसामुग्री,औषधे खरेदीसाठी २५ लाख आणि अधिष्ठाता( केईएम रुग्णालय) ५०लाख रुपये अशाप्रकारे नेहमीची निविदा मागवण्याच्या पध्दतीऐवजी एक विशेष बाब म्हणून एक ते दोन दिवसांचे कोटेशन मागवून आवश्यक त्याबाबींची खरेदी करण्याची मंजुरी स्थायी समितीने दिली होती. परंतु यापेक्षा जास्त किंमतीची कामे ही आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांच्या मंजुरीने दिली जात होती. त्यामुळे आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रकल्प यांच्याकडे शिफारस करून अनेकांनी कामे मिळवली असल्याचे प्रकार त्यावेळी घडले. त्यामुळे या दोन व्यक्तींनी मंजूर केलेल्या कामांमध्ये त्रुटी काढणे किंवा त्यावर आक्षेप घेण्याची हिंमत कोणताही इतर सहकारी अधिकारी किंवा खालचा अधिकारी करत नसे. त्यामुळे संजीव जयस्वाल यांच्या घरी पडलेल्या छापेमारीनंतर या संबंधित प्रकरणांसह इतर प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी आता वरिष्ठ नेत्यांनाच ईडी बोलावेल अशाप्रकारचे चित्र बाहेर पहायला मिळत आहे. काही महिन्यांपूर्वी आयुक्तांविरोधातच भाजपचे मोहित कंबोज यांनी तक्रार केली होती, तर अतिरिक्त आयुक्त प्रकल्प यांच्या विरोधातही भाजपसह मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी तक्रार केली होती. त्यामुळे यासर्व तक्रारींच्या अनुषंगाने तसेच बुधवारच्या छापेमारीनंतर ही शक्यता आता अधिक दृढ झाल्याचे पहायला मिळत आहे. यापूर्वी ईडीने पाठवलेल्या नोटीसला आयुक्तांनी इतर अतिरिक्त आयुक्त तसेच सह आयुक्त व उपायुक्तांसह उपस्थित राहत उत्तर दिले होते. त्यानंतरही ही चक्रे आता अधिक गतीने फिरल्याने भविष्यात महापालिकेच्या मुख्य मुखिया आणि त्यांच्या अगदी विश्वासातील अधिकारी असलेले अतिरिक्त प्रकल्प यांची भविष्यात चौकशी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

हेही पहा –