काही मोजकी खाजगी रुग्णालये रुग्णांना दाखल करुन घेताना अग्रीम रक्कम भरण्याचा आग्रह धरत असल्याचे आणि त्याशिवाय रुग्णांना दाखल करुन घेत नसल्याच्या तक्रारींमध्ये आता वाढ होऊ लागली. त्यामुळे अशा खाजगी रुग्णालयांनी ८० टक्के सरकारी कोट्यातील रुग्णशय्यांवर रुग्णांना दाखल करुन घेताना आगाऊ रक्कम भरण्याचा आग्रह धरु नये, असे निर्देश महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी जारी केले आहेत. तसेच सरकारने निर्गमित केलेल्या निर्णयाप्रमाणेच दर आकारणी करुन रुग्णांना देयक द्यावे, अशाप्रकारचे निर्देशही आयुक्तांनी दिले आहेत.
दरांचे फलक लावण्याचे निर्देश
मुंबईतील विविध खाजगी रुग्णालयांसह महानगरपालिकेच्या सर्व रुग्णालयांची महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी शुक्रवारी दुपारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे विशेष बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये आयुक्तांनी खाजगी रुग्णालयांमध्ये कोविड-१९ उपचारांसाठी कोणत्या सुविधेला किती दर आकारले जातात, त्याचे दर्शनी फलक लावावेत अशाही सूचना केल्या आहेत. काही मोजक्या रुग्णालयांमुळे एकूणच सर्व रुग्णालये बदनाम होऊन नागरिकांच्या मनात प्रतिमा बिघडते असे होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश दिले आहेत.
(हेही वाचाः मुंबईत खाऊगल्यांसह चौपाट्यांवरही अँटीजेन चाचणी!)
वॉर्ड वॉर रुमच्या माध्यमातून व्यवस्थापन
खाजगी रुग्णालयांमध्ये पुन्हा नव्याने महानगरपालिकेचे प्रत्येकी २ लेखापरीक्षक नेमण्यात येतील. रुग्णांना उपचारासाठी देण्यात आलेल्या देयकांमध्ये अवाजवी आकारणी केल्याबाबतच्या तक्रारींची पडताळणी करण्याबाबतची कार्यवाही सुनिश्चित पद्धतीनुसार पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. महानगरपालिकेच्या तसेच शासकीय रुग्णालयांमध्ये कोविड-१९ रुग्णांना दाखल करताना वॉर्ड वॉर रुमच्या माध्यमातूनच व्यवस्थापन करण्यात येते. खाजगी रुग्णालयांमध्ये देखील रुग्ण दाखल करताना सर्वप्रथम वॉर्ड वॉर रुमच्या माध्यमातूनच त्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. तीव्र बाधा असलेल्या अतिदक्षता उपचारांची आवश्यक असलेल्या रुग्णांना ते थेट आल्यास(वॉक इन) दाखल करुन घ्यावे. मात्र, अशा रुग्णांची माहिती वॉर्ड वॉर रुमला तात्काळ कळवावी, अशाही सूचना केल्या आहेत.
विनाकारण दाखल करू नये
लक्षणे नसलेल्या बाधितांना(असिम्प्टोमॅटिक) शक्यतो गृह विलगीकरण किंवा संस्थात्मक विलगीकरण करावे. जेणेकरुन रुग्णालयांमध्ये गरजू रुग्णांसाठी पुरेशा प्रमाणात रुग्णशय्या(बेड) उपलब्ध राहतील. त्यासाठी वॉर्ड वॉर रुमच्या माध्यमातून याबाबत उचित कार्यवाही करावी. रुग्णालयात दाखल होण्याची आवश्यकता नसलेल्या असिम्प्टोमॅटिक रुग्णांना अकारण दाखल करुन घेऊ नये. अन्यथा, रुग्णशय्या व्यापल्या जातात व गरजू रुग्णांची अडचण होऊ शकते. बाधितांमध्ये असिम्प्टोमॅटिक रुग्णांचे प्रमाण अधिक असल्याने ह्या बाबीचे योग्यरित्या पालन होणे आवश्यक आहे.
(हेही वाचाः आयुक्त नक्की कोणाला घाबरतात? कोरोनाला की नगरसेवकांना?)
पारदर्शकता ठेवण्याचे आदेश
कोविड तपासणीचा अहवाल निगेटिव्ह आल्यानंतर रुग्णांना रुग्णालयातून लवकर डिस्चार्ज देऊन गृह विलगीकरणात रवाना करावे. घरी योग्य व्यवस्था नसल्यास किंवा अशा रुग्णांना घरी जायचे नसल्यास, त्यांना महानगरपालिकेच्या संस्थात्मक विलगीकरणात योग्य ठिकाणी स्थलांतरित करावे. जेणेकरुन गरजू रुग्णांसाठी सातत्याने बेड उपलब्ध होत राहतील. अद्ययावत डिस्चार्ज पॉलिसीचे सर्व रुग्णालयांनी योग्यरित्या पालन करणे आवश्यक आहे. रुग्णांना महागडी औषधे, इंजेक्शन आदी पुरवताना खाजगी रुग्णालयांनी रुग्णांच्या नातेवाईकांची संमती घ्यावी. तसेच व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता ठेवावी. जेणेकरुन नंतर देयकांबाबत वाद निर्माण होणार नाहीत, अशाही प्रकारचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत.
Join Our WhatsApp Community