- सचिन धानजी, मुंबई
दहिसरमधील आरक्षित भुखंड खरेदीवरून जमीन घोटाळ्याचे आरोप होत आहे. परंतु या भूखंडाच्या खरेदीचा पहिला प्रस्ताव १७ ऑक्टोबर २०११ रोजी मंजूर केला होता, त्यावेळी या जमिनीचे अंदाजित मुल्य हे केवळ ६७ कोटी २७ लाख ३१ हजार एवढे होते. परंतु महापालिकेच्या मान्यतेनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी या जागेचे पुन्हा मोजमाप करत बाजारमुल्य ठरवले तेव्हा याची किंमत १२७ कोटी एवढी झाली. त्यामुळे या १२७ कोटी रुपयांच्या बाजारमुल्याऐवढीच १०० टक्के भरपाई आणि त्यावर १२ टक्के व्याजाच्या स्वरुपात ९३ कोटी ९७ लाख रुपये याप्रमाणे जमिनीचे एकूण मुल्य तब्ब्ल ८ वर्षांनी ३३६ कोटी रुपये एवढे झाले. त्यामुळे हे प्रकरण माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी बाहेर काढून यात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. या घोटाळ्याचे प्रकरण आता मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिलेल्या एसआयटीपुढे असल्याने याप्रकरणात कोण अडकतंय याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
दहिसर येथील उद्यान, खेळाचे मैदान, हॉस्पिटल, प्रसुतीगृह व दवाखाने तसेच नियोजित रस्ते अशा प्रकारचे आरक्षण असलेले एकूण ३२ हजार ३९४ चौरस मीटरचे क्षेत्रफळाचा भूखंडाची खरेदी मालक निसल्प रियल्टीज एलएलपीने २७ डिसेंबर २०१० रोजी खरेदी सूचना बजावली. त्यानंतर सुधार समिती व महापालिकेच्या मंजुरीनंतर भूसंपादन करण्याच्या कार्यवाहीला सुरुवात झाली. २०११ मध्ये हा भुखंड ताब्यात घेण्यास सुधार व महापालिकेने मंजुरी दिल्यानंतर तब्बल ३ वर्षांनंतर म्हणजेच २०१४ मध्ये या जमिनीचे ५४ कोटी ५२ लाख ९२ हजार ३४७ रुपये उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांच्याकडे जमा केली. हे पैसे जमा केल्यानंतर चार वर्षांनी म्हणजे १० ऑगस्ट २०१८ ला या भूखंडाचे संयुक्त भूमापन करण्यात आले. त्यावेळी याची किंमत दुपटीने वाढली होती. निवाडा करताना भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी या जागेचे फेर मुल्यांकन केले. त्यामध्ये एलएआरआर अॅक्ट २०१३ नुसार २०१८ मध्ये या जागेचे मुल्य ८८ कोटी ५० लाख २७ हजार ०४९ रुपये निश्चित करण्यात आले. परंतु उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) १ एप्रिल २०१९ मध्ये महापालिकेला माहिती देवून या भूखंडाचे एकूण मुल्य ३३६ कोटी रुपये असून ते त्वरीत भरण्याच्या सूचना महापालिकेला केल्या. निवाडा करताना जमिनीचे मुल्यांकन केले. यामध्ये जमिनीचे निव्वळ मूल्य १२७ कोटी ६३ लाख ५९ हजार ०६० रुपये अधिक शंभर टक्के भरपाई तसेच त्यावर १२ टक्के व्याज म्हणून ९३ कोटी ८७ लाख ८९३ रुपये रुपये अशाप्रकारे ३३६ कोटी रुपये निश्चित करून त्वरीत भरण्याच्या सूचना केल्या होत्या.
(हेही वाचा Mumbai Rain : पहिल्याच पावसात अनेक ठिकाणी तुंबई होऊन रस्ते वाहतूक खोळंबली)
परंतु या भूखंडाची किंमत वाढल्याने महापालिकेने संबंधित प्राधिकरणाला ४ मे २०१९ ला तसेच नगरविकास खात्याच्या महसूल विभागाला निवाडा करण्यासाठी सूचना केल्या. त्यानंतर ११ ऑगस्ट २०१९ मध्ये आयुक्तांच्या दालनात झालेल्या बैठकी हा भुखंड पूर्णपणे अतिक्रमित असल्याने तसेच त्याची किंमतही जास्त असल्याने ताब्यात घेण्याची पुढील प्रक्रिया थांबवण्याच्या सूचना तत्कालिन आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी केली होती. परंतु ही प्रक्रिया पूर्ण झाली असली तरी जमीन मालकाने महाराष्ट्र राज्य भूसंपादन व तडजोड प्राधिकरणाकडे जमिनीचे मुल्य अधिक मिळावे म्हणून दाद मागितली आहे. त्यामुळे महापालिकेची बाजू मांडण्यासाठी प्रशासनानेही आपला वकील नेमला. याच प्रकरणात धनंजय मुंडे यांनी विधीमंडळात १७ जुलै २०१८ मध्ये हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला होता त्यानंतर प्रविण दरेकर यांनी २५ फेब्रुवारी २०२० व जयंत पाटील यांनीही ८ जुलै २०२० रोजी हा मुद्दा विधीमंडळात उपस्थित केला होता.
विशेष म्हणजे भारग्रस्त जमीन ताब्यात न घेण्याचे महापालिकेचे धोरण असतानाच प्रशासनाने ही जमीन ताब्यात घेण्यासाठी आतापर्यंत विकासकाला ३४९ कोटी रुपये मोजले. त्यामुळे महापालिकेचा आणखी एक मोठा जमीन घोटाळा समोर आला असून या घोटाळ्याला ठाकरे सरकारच जबाबदार ठरते असे किरीट सोमय्यांनी म्हटले होते. तसेच याची तक्रारही केली होती.
आरक्षित जमीन किती
- उद्यान : १८३०१.४० चौरस मीटर
- खेळाचे मैदान: १६३९.चौरस मीटर
- रुग्णालय : १० ३११. चौरस मीटर
- प्रसुतीगृह व दवाखाना ६६२ चौर मीटर
- १३.४० मीटरचा रस्ता : १३६३ चौरस मीटर
- १८.४० मीटरचा रस्ता : ११७.६० चौरस मीटर