तूरडाळीचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तसेच आयात केलेली तूरडाळ भारतीय धान्य बाजारात उपलब्ध होईपर्यंत, राष्ट्रीय राखीव साठ्यातून टप्पाटप्याने आणि लक्षित तूरडाळ साठा बाजारात आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने आज घेतला आहे. त्यादृष्टीने, डाळ उत्पादित करणाऱ्या पात्र मिलधारकांकडून ऑनलाईन लिलावाद्वारे डाळ घेण्याचे निर्देश ग्राहक व्यवहार अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील ग्राहक व्यवहार विभागाने नाफेड (राष्ट्रीय कृषी सहकार विपणन महासंघ) आणि एनसीसीएफ म्हणजे राष्ट्रीय सहकार ग्राहक महासंघाला दिले असून, याद्वारे सर्व राज्यांच्या ग्राहकांना तूरडाळ उपलब्ध होणार आहे. ग्राहकांना रास्त दरात तूरडाळ उपलब्ध होण्याच्या निकषांवर वितरणाचे मूल्यमापन करुन, त्या आधारे लिलावासाठी तूरडाळीचे प्रमाण आणि नियमितता निश्चित केली जाईल.
सरकारने २ जून, २०२३ रोजी, अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ लागू करून तूर आणि उडीद डाळीवर साठा मर्यादा लागू केली होती, जेणेकरून, अवैध साठेबाजी रोखता येईल आणि ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात डाळी उपलब्ध होऊ शकतील. या आदेशानुसार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत तूर आणि उडीद डाळीसाठी साठा मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
(हेही वाचा – Narendra Modi : पावसाळी अधिवेशनापूर्वी होणार नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार)
घाऊक विक्रेत्यांसाठी प्रत्येक डाळीबाबत वैयक्तिकरित्या लागू असलेली साठवणूक मर्यादा २०० मेट्रिक टन आहे. किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ५ मेट्रिक टन, मोठ्या साखळी विक्रेत्यांसाठी प्रत्येक किरकोळ दुकानांमधे ५ मेट्रिक टन आणि गोदामामधे ती २०० मेट्रिक टन आहे. डाळीच्या गिरणी मालकांसाठी उत्पादनाचे शेवटचे ३ महिने किंवा वार्षिक स्थापित क्षमतेच्या २५%, यापैकी जास्त असेल ती मर्यादा असेल. या आदेशाद्वारे विभागाच्या पोर्टलवर (https://fcainfoweb.nic.in/psp) साठयाची स्थिती घोषित करणे संबंधितांना बंधनकारक केले आहे.
याआदेशान्वये साठा मर्यादेची अंमलबजावणी आणि पोर्टलवरील साठ्याची जाहीर केलेली माहिती यावर ग्राहक व्यवहार विभाग आणि राज्य सरकारे सतत लक्ष ठेवतात. या संदर्भात, केन्द्रीय गोदाम महामंडळ (CWC) आणि राज्य गोदाम महामंडळ (SWCs) यांच्या गोदामांमध्ये विविध संस्थांनी ठेवलेला साठा आणि बाजारातील व्यापाऱ्यांनी बँकांकडे तारण ठेवलेला साठा यांची पुन्हा पडताळणी पोर्टलवर घोषित केलेल्या प्रमाणांच्या तुलनेत केली आहे. राज्य सरकारे आपापल्या राज्यातील किमतींवर सतत लक्ष ठेवत असून आवश्यक साठा उपलब्ध आहे किंवा नाही याची पडताळणी करत असून, साठा मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर नियमाप्रमाणे कडक कारवाई करण्यात येईल.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community