राज्य सरकारने दिलेल्या जमीन किंवा भूखंडाच्या हस्तांतरणाबाबत आकारावयाच्या अनर्जित रकमेसाठी एकत्रित सुधारित धोरण राबविण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या धोरणानुसार अनर्जित उत्पन्नाची रक्कम निश्चित करून ती संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी वेळोवेळी आदेश, शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रके प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. त्यामुळे जमिनीची विक्री परवानगी किंवा हस्तांतरण नियमानुकूल करताना आकारावयाच्या अनर्जित उत्पन्न किंवा नजराणा रक्कमेत आता पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल.
(हेही वाचा – Independent Workers Welfare Corporation : असंघटीत कामगारांसाठी स्वतंत्र कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना)
कृषी ते कृषी हस्तांतरण किंवा वापरात बदलासाठी पूर्व परवानगीने ५० टक्के तर परवानगीशिवाय साठ टक्के. कृषी ते अकृषिकसाठी पूर्व परवानगीने ६० टक्के तर परवानगीशिवाय ७५ टक्के अकृषिक जमीन ते पूर्वीच्याच वापरासाठी हस्तांतरणासाठी पूर्व परवानगीने ५० टक्के तर परवानगीशिवाय ६० टक्के, अकृषिक जमिनीच्या वापरात बदलास परवानगीसाठी पूर्व परवानगीने ६० टक्के तर परवानगीशिवाय ७५ टक्के रक्कम आकारण्यात येईल.
अनर्जित रकमेची आकारणी करून पूर्व परवागनी देण्यासाठी जिल्हाधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी असतील. तर हस्तांतरण आणि वापरातील बदल पूर्व परवानगीने न केल्यास अशी प्रकरणे नियमानुकूल करण्यासाठी राज्य सरकार सक्षम प्राधिकारी असेल.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community