मुंबई : शिवसेनेत उभी फूट पडून राज्यात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात जे नवीन सरकार अस्तित्वात आले, त्यास ३० जून रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. वर्षभरापूर्वी विधानपरिषद निवडणुकीच्या मतदाना दिवशी एकनाथ शिंदे समर्थक आमदारांना घेऊन सुरतच्या दिशेने निघाले. सुरत-गुवाहाटी-गोवा असा प्रवास करीत आमदार मुंबईत आले आणि भाजपासोबत सत्ता स्थापन केली. दरम्यानच्या काळात शिंदेंना १३ खासदारांची साथ आणि शिवसेना पक्ष, तसेच धनुष्यबाण चिन्हही मिळाले. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर सरकारही स्थिर झाले. या वेगवान घडामोडींत नव्या सरकारने गतिमान निर्णयही घेतले. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या ३६५ दिवसांच्या कारकीर्दीचा लेखाजोखा…
तोंडी जाहीर केलेले किती निर्णय कागदोपत्री काढले?
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात पहिल्या ११ महिन्यांत २९ नोव्हेंबर २०१९ ते २९ ऑक्टोबर २०२० या काळात ६ हजार ५३९, तर ११ महिन्यांत एकनाथ शिंदे – देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने १४ हजार ७८ शासन निर्णय (जीआर) काढले. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या तुलनेत विद्यमान सरकारची कार्यक्षमता २.१ पट अधिक किंवा ११५ टक्क्यांनी जास्त असल्याचा निष्कर्ष काढला जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या पदरी काय पडले?
अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याची उद्धव ठाकरे सरकारने घोषणा केली होती. मात्र हे सरकार सत्तेतून जाईपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदत जमा झाली नाही. शिंदे-फडणवीस सरकारने वर्षभरात शेतकऱ्यांच्या खात्यात १२ हजार कोटींहून अधिक रक्कम जमा केली आहे. शिवाय अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषाच्या दुप्पट मदत करण्यासह शेतकऱ्यांना १ रुपांत विमा उपलब्ध करून देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.
महिलांना सरकारकडून काय मिळाले?
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये (एसटी) प्रवास करणाऱ्या महिलांना तिकीट दरात थेट ५० टक्के सवलत देण्यात आली. महिलांचे मासिक २५ हजार रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न व्यवसाय करमुक्त करण्यात आले. यापूर्वी ही मर्यादा मासिक १० हजार इतकी होती. आशा स्वयंसेविकांचे मानधन ३ हजार ५०० रुपयांवरून ५ हजार, गटप्रवर्तकांचे मानधन ४ हजार ७०० वरून ६ हजार २०० रुपये, अंगणवाडी सेविकांचे मानधन ८ हजार ३२५ वरून १० हजार रुपये, मिनी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन ५ हडार ९७५ वरून ७ हजार २०० रुपये करण्यात आले. शिवाय ‘लेक लाडकी’ योजनेंतर्गत मुलीचा जन्म झाल्यास ती १८ वर्षांची होईपर्यंत टप्प्याटप्प्याने १ लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सर्वसामान्यांना काय फायदा झाला?
पेट्रोल करात पाच, तर डिझेलच्या करात तीन रुपयांची कपात करण्यात आली. शिधापत्रिकाधारकांना मिळणार दिवाळी भेट. अतिवृष्टी, पूरग्रस्तांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय. ग्रामीण भागात भूमीहीन लाभार्थींना जागा देण्याचा निर्णय. दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांना मोफत गणवेश देणार. असंघटीत कामगारांच्या कल्याणासाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय. संजय गांधी, श्रावणबाळ योजनेतील निवृत्तीवेतनात भरीव वाढ.
पायाभूत सुविधांचा विकास किती झाला?
समृद्धी महामार्ग, मुंबई मेट्रो, एमटीएचएल, कोस्टल रोड यासांरख्या लोकोपयोगी प्रकल्पांच्या माध्यमातून विकासाला गती देण्याचे काम सुरू आहे. राज्यात ५ हजार किलोमीटरचे रस्ते तयार केले जात असून त्याचा विकास आराखडा तयार केला जात आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग गडचिरोलीपर्यंत वाढविण्यासह नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाप्रमाणे नागपूर-गोवा एक्सप्रेस मार्ग तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुण्यात खालापूर ते सिंहगड इन्स्टिट्यूट असा जगातला मोठा भुयारी मार्ग तयार करण्यात येत आहे. सिंचनाच्या एकूण २३ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून त्यामुळे ५.२१ लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. मुंबईमध्ये ३३७ कि.मी. मेट्रोचे जाळे विणले जात आहे. मुंबईत ४५० कि.मी. च्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यात येत आहे. येत्या दोन वर्षांत मुंबईतील रस्ते खड्डे मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. या महामंडळाच्या अंतर्गत तालुका- तालुक्याला जोडणाऱ्या रस्त्यांची सुधारणा, रुंदीकरण, बळकटीकरम्ण तसेच राज्यातील अन्य महत्वाच्या रस्त्यांची, पुलांची, इमारतींची दुरूस्ती, बांधणी ही कामे होणार आहेत. याशिवाय सार्वजनिक खाजगी भागीदारी(पीपीपी)तून हे महामंडळ राज्याबाहेरही कामे करणार आहे. तसेच ठेकेदार म्हणून देशभरातील पायाभूत सुविधा कामांची कंत्राटे घेण्याचे कामही महामंडळ करणार आहे.
उद्योग क्षेत्राची वाटचाल कशी राहिली?
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात महाराष्ट्रात सर्वाधिक थेट विदेशी गुंतवणूक झाली आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा, अनुकूल वातावरण, कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता तसेच उद्योगधंद्यांसाठी पोषक धोरणांमुळे सर्वाधिक थेट विदेशी गुंतवणूक आणणारे महाराष्ट्र देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. देशाच्या एकूण थेट विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा वाटा हा सर्वाधिक २८.५ टक्के इतका आहे.राज्यात गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये १ लाख, १८ हजार, ४२२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सेवा, ऑटोमोबाईल, कम्प्युटर सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर, दूरसंचार, बांधकाम, औषधनिर्मिती, रसायने या क्षेत्रांमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक झाली आहे. गेल्यावर्षी अमेरिका, जपान, मॉरिशस, नेदरलॅण्ड, इंग्लंड, जर्मनी, संयुक्त अरब अमिराती, सिंगापूर या देशांनी सर्वाधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात केली आहे. १६ ते २० जानेवारी २०२३ दरम्यान दावोसमधील जागतिक आर्थिक परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत १ लाख ३७ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले. गेल्या आठवड्यात पुण्याजवळ मुंढवा येथे सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा, तसेच ४० हजार रोजगारनिर्मितीची क्षमता असलेल्या बजाज फिनसर्व्ह या कंपनीबरोबर करार झाला.
(हेही वाचा – मुख्यमंत्री शिंदे तातडीने दिल्लीला रवाना; सरकारच्या वर्षपूर्तीला मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त साधणार?)
प्रशासकीय सुधारणा
बाजार समितीच्या निवडणूकीमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. नगराध्यक्ष आणि सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून करण्यास मान्यता. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या कालावधीत वाढ. जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० करण्यात आली. राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीची स्थापना करण्यात आली. विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरीत महाराष्ट्र विकास मंडळे पुर्नगठीत करण्यास मंजूरी. आपत्ती निवारणांसदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना. ग्रामपंचायत निवडणुकीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ. दीनदयाळ अंत्योदय योजना आता १४३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये राबवणार.
सामाजिक ऐक्याचे प्रयत्न
राज्याची आर्थिक आणि औद्योगिक घोडदौड यशस्वीपणे सुरू ठेवताना फडणवीस- शिंदेंनी सोशल इंजिनिअरिंगच्या माध्यमातून सामाजिक ऐक्य कसे मजबूत राहील आणि प्रत्येक समाजाला समान न्याय कशाप्रकारे देता येईल, याची पुरेपूर काळजी घेतली आहे. राजकीयदृष्ट्या असंघटित असलेल्या धनगर समाजासाठी एक हजार कोटींची घोषणा आणि दहा हजार कोटींच्या बिनव्याजी कर्जाची केलेली सोय, महाराष्ट्र मेंढी, शेळी सहकार विकास महामंडळाच्या स्थापनेची घोषणा या धनगर समाजाला न्याय देणाऱ्या बाबी शिंदे-फडणवीसांकडून करण्यात आल्या आहेत. आदिवासी पाड्यांसाठी चार हजार कोटी देण्याचे वचन, बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत सारख्या योजनांना बळ देण्यासाठी आर्थिक साहाय्य करून केलेले प्रयत्न उल्लेखनीय आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community