– सुहास शेलार
शिवसेना-भाजपा युती सरकारला पाठिंबा देत राष्ट्रवादीच्या ९ आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यामुळे आता केवळ १४ मंत्रीपदे शिल्लक राहिली आहेत. त्यामुळे मंत्रिपदासाठी इच्छुक असलेल्या अनेक आमदारांना आपल्या महत्त्वाकांक्षेवर पाणी सोडावे लागणार आहे.
महाराष्ट्रातील एकूण आमदारांच्या संख्येनुसार ४३ मंत्रिपदांचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये १ जुलैपर्यंत मुख्यमंत्र्यांसह २० मंत्री कार्यरत होते. २ जुलैला अजित पवार यांच्यासह ९ आमदारांनी शपथ घेतल्यामुळे विद्यमान मंत्र्यांची संख्या २९ वर पोहोचली. त्यामुळे आता केवळ १४ मंत्रीपदे शिल्लक राहिल्याने मंत्रिपदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या अनेक आमदारांचा भ्रमनिरास होणार आहे.
विशेषतः शिवसेनेतील अनेक आमदार मंत्रीपदासाठी इच्छुक आहेत. संजय शिरसाठ, भरत गोगावले, यामिनी जाधव, प्रकाश आबिटकर, बालाजी किणीकर, बच्चू कडू, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, चिमणराव पाटील यांची नावे त्यात आघाडीवर आहेत. परंतु, उरलेल्या १४ मंत्रिपदांपैकी शिवसेनेच्या वाट्याला किती जागा येतात, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. कारण पुढील मंत्रिमंडळ विस्तारत आमच्या आणखी काही सहकाऱ्यांना स्थान मिळणार असल्याचे अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मंत्रिपदासाठी इच्छुक असलेल्यांची समजूत काढताना शिवसेनेसह भाजपाचीही दमछाक होणार आहे.
(हेही वाचा Ajit Pawar : जर आम्ही शिवसेनेसोबत जाऊ शकतो, मग भाजपसोबतही जाऊ शकतो; काय म्हणाले अजित पवार?)
मंत्रिपदांची संख्या कशी निश्चित होते?
- मंत्रीमंडळातील मुख्यमंत्र्यासहित एकूण मंत्र्यांची संख्या विधानसभेतील एकूण सदस्यांच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही अशी तरतूद आहे.
- महाराष्ट्राच्या विधानसभेत २८८ आमदार आहेत. म्हणजेच २८८ च्या १५ टक्के संख्या ४३, मग मंत्रीमंडळात जास्तीत जास्त ४३ मंत्री होऊ शकतात.
- त्यातले किती कॅबिनेट मंत्री व किती राज्यमंत्री करायचे, हे मुख्यमंत्र्यांच्या हाती असते.
- कॅबिनेट मंत्री हा त्याला मिळालेल्या विभागाचा प्रमुख असतो आणि त्या खात्याशी संबंधित निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार त्याच्याकडे असतो. त्याच्या हाताखाली राज्यमंत्री असतात.
- राज्यमंत्री मंत्रीमंडळातील बैठकींमध्ये सहभाग घेऊ शकत नाहीत. स्वतंत्र प्रभार असणारा राज्य मंत्री हा एक प्रकारे कॅबिनेट मंत्र्यांसारखाच असतो, संबंधित खात्यांशी अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार त्याच्याकडे असतो.
- परंतु, तो मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत केवळ त्याच्या खात्याचा चर्चेपुरताच सहभाग घेऊ शकतो.