प्रादेशिक रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टम (आरआरटीएस) प्रकल्पासाठी निधी देऊ शकत नसल्याचे न्यायालयात सांगताच न्यायालयाने देखील दिल्ली सरकारला चांगलेच खडे बोल सुनावले. तसेच आम आदमी पक्षाने गेल्या काही वर्षात केलेल्या जाहिरातीचा थेट तपशीलच मागविला. दिल्ली सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, ते प्रादेशिक रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टम (आरआरटीएस) प्रकल्पासाठी निधी देऊ शकत नाही. या उत्तरावर असमाधानी असलेल्या सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला सवाल केलाय की, तुम्ही गेल्या ३ वर्षांत जाहिरातींवर किती खर्च केला आहे? २ आठवड्यांत उत्तर द्या.
सरकारने सांगितले की त्यांच्याकडे निधीची कमतरता आहे आणि त्यामुळे RRTS प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी पैसे देऊ शकत नाहीत. न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकारला दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. त्यात मागील ३ आर्थिक वर्षांमध्ये जाहिरातींवर झालेल्या खर्चाचा तपशील असावा, असे म्हटले आहे.
(हेही वाचा – अजित पवारांच्या येण्यामुळे महायुतीला अधिक ताकद मिळेल – उद्योग मंत्री उदय सामंत)
खंडपीठाने म्हटले की, ‘तुम्ही कोणता निधी कुठे वापरला हे आम्हाला पाहायचे आहे. जाहिरातीसाठी राखून ठेवलेला प्रत्येक निधी या प्रकल्पासाठी गेला पाहिजे. तुम्हाला अशी ऑर्डर करायची आहे का? तुम्हीच आम्हाला असे करण्यास सांगत आहात. हा राष्ट्रीय महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. तुम्ही तपशील दाखल करा.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community