राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक मंगळवारी ४ जुलै रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी राज्याच्या ग्रीन हायड्रोजन धोरणाला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
ग्रीन हायड्रोजन धोरणामुळे रिनिव्हेबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) प्रकल्पांना मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्याशिवाय मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी सयाजीराव गायकवाड-सारथी शिष्यवृत्ती योजना देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्याअंतर्गत ७५ विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली, गेळे आणि चौकुळ येथील कबूलायतदार गावकर जमिनीबाबत निर्णय.
त्याशिवाय दिंडोरी तालुक्यातील चिमणपाडा आणि त्र्यंबक तालुक्यातील कळमुस्ते येथील प्रवाही वळण योजनांना मान्यता देण्यात आली. नागपूर येथील मे. शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्सच्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्यास कॅबिनेटमध्ये मंजुरी देण्यात आली.
अन्य महत्त्वाचे निर्णय
• सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती किंवा त्यांचे पती, पत्नी यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ
• सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली, गेळे आणि चौकुळ येथील कबूलायतदार गावकर जमिनीबाबत निर्णय.
• नागपूर कृषी महाविद्यालय येथे आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र
• मत्स्यबीज उत्पादन आणि मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रांचा भाडेपट्टी कालावधी वाढवून आता २५ वर्षे
Join Our WhatsApp Community