मणिपूर येथे जवळपास मागील एका महिन्यापासून कुकी आणि मेईतेई समुदायांमध्ये हिंसाचार सुरू आहे. यावरून देशातील राजकारण देखील तापले आहे. सध्याच्या मणिपूरच्या स्थितीवरून विरोधक आक्रमक झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भाजप, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांसह विविध राजकीय पक्षांचे नेते मणिपूरमधील प्रचलित परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी २४ जून रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत उपस्थित झाले होते.
अजूनही मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरूच आहे. याच पार्श्नभूमीवर मणिपूर सरकारने इंटरनेटवरील बंदी पुन्हा एकदा वाढवली आहे. मणिपूरमध्ये इंटरनेट सेवेवरील बंदी आता सोमवार १० जुलै रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मणिपूर सरकारने काल म्हणजेच बुधवार ५ जुलै रोजी यासंदर्भात माहिती दिली.
(हेही वाचा – नागालॅंडमध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर होत नाही? मंत्री तेमजेन इमना अलॉंग यांनी केली पुष्टी!)
हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर इंटरनेट बंदी वाढवली
गृह आयुक्त टी. रणजित सिंह यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, “काही समाजकंटक सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करून फोटो, द्वेष पसरवणारी भाषणं आणि भावना भडकावणारे व्हिडीओ प्रसारित करू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.’
मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरूच
सुमारे दोन महिन्यापासून मणिपूर हिंसेनं होरपळत आहे. मणिपूरमधील मेतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये हिंसाचार सुरू झाला. मे महिन्यापासून सुरु झालेल्या हा हिंसाचार काही थांबायचं नाव घेत नाही. या हिंसाचारात आतापर्यंत सुमारे १०० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. मणिपूरमधील मेतेई आणि कुकी समुदायांमधील संघर्षात सुमारे १२० लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. तर ३००० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. हिंसाचाराच्या काळात राज्यातील काही मंत्र्यांच्या घरांची जाळपोळही करण्यात आली आहे. हिंसाचार रोखण्यासाठी केंद्राकडूनही प्रयत्न सुरू आहेत.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community