महाराष्ट्रामध्ये धान खरेदी प्रक्रिया सध्या मर्यादित असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. या प्रक्रियेची व्याप्ती वाढवावी ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक लााभ होईल, अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी काल म्हणजेच बुधवार ५ जुलै रोजी केली.
केंद्रीय अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्यावतीने वाणिज्य भवनात राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्याची राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी रवींद्र चव्हाण बोलत होते.
या परिषदेच्या अध्यक्षपदी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पियुष गोयल होते. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती आणि अश्विनी कुमार चौबे, विभागाचे सचिव तसेच विविध राज्यांचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री यावेळी उपस्थित होते. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा सचिव विजय वाघमारे, उपसचिव अतुल सुपे देखील यावेळी उपस्थित होते.
मंत्री रवींद्र चव्हाण पुढे म्हणाले, धानाची शेती जिथे केली जाते तिथल्याच ठराविक लोकांनाच धानाची खरेदीची परवानगी मिळत असल्याने ही प्रक्रिया मर्यादित आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य तो भाव मिळत नाही. या प्रक्रियेची व्याप्ती वाढवून ग्रामपंचायत, बचत गट, अन्न प्रक्रिया संस्थां यांना धान खरेदीची परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली. ही परवानगी देत असताना त्यांच्याकडून जमा रकम घ्यावी किंवा बँकेकडून हमी घेण्यात यावी, अशी सुचनाही रवींद्र चव्हाण यांनी यावेळी केल्या.
(हेही वाचा – ‘वित्त’ विभागामुळे सेना आमदारांचे पित्त खवळले?)
धान खरेदी करतांना ०.५ % टक्के घट येत असते ही घट वाढवून १ % टक्का करण्यात यावी, अशीही मागणी चव्हाण यांनी यावेळी केली. यावर केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी याबाबत योग्य विचार करून निर्णय घेण्याबाबतचे आश्वसन दिले.
परिषदेत शुगर-इथेनॉल पोर्टलचा पियुष गोयल यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. परिषदेत खरीप विपणन हंगाम (KMS) २०२३ – २४ दरम्यान भरडधान्य खरेदीसाठी कृती आराखडा विकसित करणे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या (PMGKAY) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारने हाती घेतलेल्या प्रमुख उपक्रमांवर चर्चा करण्यात आली. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सर्वोत्तम पद्धतींचा प्रसार आणि त्याचे बळकटीकरण करणे, अन्न आणि पोषणमूल्य सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करणे यावरही चर्चा झाली ज्या राज्यांनी वेगळया पद्धतीने अंमलबजावणी केली आहे त्यांनी यावेळी सादरीकरण केले.
यावेळी स्मार्ट पद्धतीने सार्वजनिक वितरण (SMART-PDS) ची अंमलबजावणी, पुरवठा साखळी उत्तम करणे, खरेदी केंद्रांचे मानकीकरण आणि रास्त भाव दुकानांचे (FPSs) परिवर्तन यावर ही चर्चा झाली.
देशातील अन्न आणि पोषणमूल्य सुरक्षा परिसंस्थेतील परिवर्तन साध्य करणे आणि २०२३ – २४ करता पथदर्शक आराखडा तयार करण्यासाठी आव्हाने आणि संधींवर यावेळी परीचर्चा करण्यात आली.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community