स्थानिक निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा नाही; राज्य निवडणूक आयोगाचा खुलासा

राज्य निवडणूक आयोगाने ५ जुलै रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील मतदार यादीबाबतची (कट ऑफ डेट) अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. ही अधिसूचना आहे त्यात प्रत्यक्षात कोणत्याही निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. शिवाय ग्रामपंचायत निवडणूक वगळता अन्य सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे चे’ आदेश दिले आहेत. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असा खुलासा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी शुक्रवारी केला.

राज्य निवडणूक आयोगाने ५ जुलै २०२३ रोजी एक आदेश प्रकाशित केला आहे. त्यात १ जुलै २०२३ या दिवशी अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या मतदार याद्या सप्टेंबर २०२३ ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत होणाऱ्या महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या तसेच ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक तसेच पोटनिवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्यासाठी वापरण्यात येतील, असे अधिसूचित करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे गेली तीन वर्ष रखडलेल्या महापालिका, जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर ते ऑक्टोबरच्या दरम्यान होतील, अशी चर्चा सुरु होती.

या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने आज खुलासा केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र मतदार याद्या तयार करण्यात येत नाहीत. त्यासाठी विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदार याद्या जशाच्या तशा घेवून केवळ प्रभागनिहाय विभाजित केल्या जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी संभाव्य सर्वच सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांसाठी विधानसभा मतदारसंघांच्या याद्या वापरण्यासाठी एक विशिष्ट तारीख (कट ऑफ डेट) निश्चित केली जाते. त्याच धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी संभाव्य सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांसाठी १ जुलै २०२३ ही कट ऑफ डेट निश्चित करण्याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, असे मदान यांनी म्हटले आहे.

(हेही वाचा – बीकेसीसह एलबीएस मार्गावरील वाहतूक कोंडी होणार दूर : एलबीएस मार्गावर नवीन पूल)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी विधानसभा मतदारसंघांच्या अद्ययावत मतदार याद्या वापरण्यासाठीच वेळोवेळी कट ऑफ डेट निश्चित केली जाते आणि त्यासंदर्भातील अधिसूचनाही प्रसिद्ध केली जाते. यापूर्वीदेखील या स्वरूपाच्या अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या अधिसूचना म्हणजे प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम नसतो. अधिसूचनेत नमूद केलेल्या कालावधीत सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुका न झाल्यास, पुन्हा नव्याने कट ऑफ डेट निश्चित करण्यासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाते, असेही मदान यांनी स्पष्ट केले आहे.

हेही पहा –