वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे महापालिका समित्यांचे कामकाज पुन्हा ‘व्हीसी’वर?

मुंबईत फेब्रुवारी महिन्यापासून कोरोना रुग्णांचा वाढता आलेख पाहता मुंबई महापालिका आता कडक निर्बंधाच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसत आहे. त्यामुळे सध्या महापालिकेच्या विविध समित्यांचे कामकाज जे प्रत्यक्ष बैठकीद्वारे होत आहे, ते पुन्हा एकदा व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे करण्याचा विचार प्रशासन करत आहे. त्यामुळे याचा परिणाम एप्रिल महिन्यात होणाऱ्या वैधानिकसह विशेष समिती अध्यक्षांच्या निवडणुकांवरही होण्याची शक्यता आहे. जर रुग्ण संख्या यापेक्षाही झपाट्याने वाढू लागली, तर या निवडणुकांनंतर व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे सभा घेण्याचा फतवा जारी होण्याची दाट शक्यता आहे.

वाढता वाढता वाढे

मुंबईमध्ये सध्या झपाट्याने कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढू लागली आहे. मार्च महिन्याच्या पहिल्या तारखेला जिथे ८५५ रुग्णांची नोंद होती, ती रुग्ण संख्या मोठ्या संख्येने वाढू लागली आहे. १७ मार्चनंतर ही संख्या वाढतच गेली असून, त्यानंतर तीन हजारांचा पल्ला गाठत आता साडेतीन हजारांवर जाऊन पोहोचली. रविवारी रुग्णांचा आकडा ३ हजार ७५० वर गेला होता, त्यानंतर मंगळवारी हा आकडा ३ हजार ५१२ इतका झाला होता. त्यामुळे मागील चार दिवसांमध्ये तीन ते साडेतीन हजारांच्या आसपास रुग्णसंख्या आढळून येत असल्याने, आता पुन्हा निर्बंधाच्या दिशेने पाऊल उचलण्याचा विचार महापालिका प्रशासन करत आहे.

(हेही वाचाः पाण्याच्या टाक्या ३० एप्रिलपर्यंत साफ करा, अन्यथा… )

…तर त्वरित अंमलबजावणी

नगरसेवक हे विभागातील लोकांची कामे करण्यासाठी फिरत असतात. त्यामुळे त्यांना कोरेानाची लागण होण्याची दाट शक्यता आहे. काही नगरसेवक कोरोनाबाधित झाल्याचेही आढळून आले. या सर्व पार्श्वभूमीवर नगरसेवकांच्या मागणीनुसार, बैठकीचे कामकाज जे प्रत्यक्ष आयोजित करण्यात येत होते, ते यापुढे पुन्हा एकदा व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे करण्याचा विचार सुरू आहे. जर ही रुग्णसंख्या ४ हजारांवर आढळून आल्यास याची त्वरित अंमलबजावणी करुन, तसे निर्देश दिले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

निवडणुकांचे काय होणार?

येत्या सोमवारी ५ एप्रिल रोजी शिक्षण व स्थायी समिती अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे. या दोन्ही समिती अध्यक्षपदांच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची तारीख ही १ एप्रिल २०२१ आहे. त्यानंतर ६ एप्रिल रोजी सुधार समिती व बेस्ट समिती अध्यक्षपदाची निवडणूक आणि ८, ९ आणि १२ एप्रिल रोजी स्थापत्य शहर, स्थापत्य उपनगरे, सार्वजनिक आरेाग्य समिती, बाजार व उद्यान, विधी व महसूल समिती आणि महिला व बालकल्याण समिती अध्यक्षपदांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर १९ एप्रिल ते २२ एप्रिल दरम्यान १७ प्रभाग समिती अध्यक्षपदांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे जर रुग्णसंख्या वाढू लागली, तर कदाचित या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याचीही शक्यता आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे या निवडणुका घेण्यास सर्वांचाच विरोध असल्याने, जर रुग्णसंख्या या निवडणुकीपूर्वी मोठ्या संख्येने वाढल्यास या निवडणुका पुढे ढकलण्याशिवाय पर्याय नसून, अशाप्रकारे राज्य सरकारकडून याबाबतचे परिपत्रक आल्यास त्यानुसारच याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे समजते.

(हेही वाचाः आता झाडे लावणार ती मुंबईतल्या मातीत रुजणारीच!)

घडी विस्कटण्याची शक्यता

महापालिकेच्याा समित्यांचे कामकाज हे कोरोना आजाराचा संसर्ग रोखण्याच्या दृष्टीकोनातून यापूर्वीच व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने जारी केले होते. त्यानंतर रुग्ण संख्या कमी झाल्याने वैधानिक व विशेष समित्यांचे कामकाज हे प्रत्यक्ष सभेद्वारे घेऊन महापालिका सभागृहाचे कामकाज हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे घेण्यात येत आहे. त्यामुळे आता यावर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे. मात्र, याबरोबरच महापालिकेत येणाऱ्यांचे प्रमाण कमी करण्याचाही विचार सुरू आहे. तसेच राज्य शासनाने मंत्रालयातील उपस्थिती ५० टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेऊन त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली आहे. या परिपत्रकावर काम सुरू असून, तूर्तास तरी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या ५० टक्के हजेरीबाबत कोणताही निर्णय घेण्याच्या मनःस्थितीत महापालिका प्रशासन दिसत नाही. मुंबई महापालिकेत आधीच कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्या कामाचा बोजा सध्या सर्व कर्मचाऱ्यांवर पडत आहे. त्यामुळे जर ५० टक्के उपस्थिती केल्यास, पुन्हा बसली जाणारी महापालिकेची घडी विस्कटली जाण्याची भीतीही अधिकाऱ्यांना आहे.

(हेही वाचाः बुरा न मानो, कोरोना है!)

उपाययोजना करणार

राज्य शासनाने रेल्वे प्रवासाबाबतच्या सर्वसामान्य प्रवाशांच्याबाबतीत जारी केलेल्या परिपत्रकाची कडक अंमलबजावणी करायला लावल्यास, महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के उपस्थितीचा प्रश्न उद्भवत नाही. त्यातच मंत्रालयात या ५० टक्के उपस्थिती असताना महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची १०० टक्के उपस्थिती होती, त्यामुळे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना या ५० टक्के उपस्थितीचा लाभ न देता आपत्कालिन सेवांचा लाभ रुग्णांना आणि जनतेला कशाप्रकारे देता येईल, याकरता या कर्मचाऱ्यांवर अधिक जबाबदारी टाकली जाण्याची शक्यता आहे.