कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर होणार सुनावणी

जम्मू आणि काश्मीरमधून 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर खोऱ्यातील सर्व राजकीय पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं. जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या विशेष दर्जाचा आधार असलेले कलम 370 रद्द करण्याचे ऐतिहासिक विधेयक लोकसभेत 351 विरुद्ध 72 मतांनी विधेयक मंजूर करण्यात आलं होतं. यावेळी जम्मू काश्मीर राज्याचे दोन भाग करण्याचे विधेयक मांडण्यात आलं होतं. त्यानुसार जम्मू काश्मीर आणि लडाख अशी दोन राज्य बनवण्यात आली. दोन्ही राज्य केंद्रशासित घोषित करण्यात आली.

मात्र या कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका देखील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. त्या याचिकांवर आज म्हणजेच मंगळवार 11 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

(हेही वाचा – international population day : ‘या’ कारणासाठी साजरा केला जातो जागतिक लोकसंख्या दिन)

सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एसके कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा या घटनापीठामध्ये समावेश आहे. तत्पूर्वी सुनावणीच्या एक दिवस आधी म्हणजेच 10 जुलै रोजी केंद्र सरकारने राज्यघटनेतील कलम 370 रद्द केल्याचा बचाव करणारं प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलं आहे.

केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नेमकं काय म्हंटल आहे?

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं की, “कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू काश्मीरच्या संपूर्ण क्षेत्रात ‘अभूतपूर्व’ शांती, प्रगती आणि समृद्धी पाहायला मिळत आहे. दहशतवादी आणि फुटीरतावादी नेटवर्कद्वारे होणारा हिंसाचार आता ‘भूतकाळातील गोष्ट’ आहे. दहशतवादी-फुटीरतावादी अजेंड्याशी संबंधित सुनियोजित घटना 2018 मध्ये 1,767 वरुन 2023 मध्ये आजच्या घडीला शून्यावर आल्या आहेत. तसंच सुरक्षा कर्मचार्‍यांच्या मृत्यूचे प्रमाण देखील कमी झालं आहे. 2018 च्या तुलनेत 2022 मध्ये 65.9 टक्के घट झाली आहे.” ऐतिहासिक घटनात्मक पाऊल उचलल्याने क्षेत्रात अभूतपूर्व प्रगती, सुरक्षा आणि स्थिरता आणली आहे, जी कलम 370 लागू असताना नव्हती असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.

हेही पहा –