झारखंडमध्ये विधानसभेत नमाजासाठी स्वतंत्र खोली बनवण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान, कर्नाटकातही एका आमदाराने अशीच मागणी सभापतींसमोर मांडली आहे. जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) विधान परिषदेचे सदस्य (MLC) बीएम फारूक यांनी वरिष्ठ सभागृहाच्या सभापतींना पत्र लिहून कर्नाटक विधानसभेत मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र खोलीची विनंती केली आहे.
मात्र, नमाज पठणासाठी खोली देण्याच्या विनंतीला अध्यक्षांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. विधी व संसदीय कामकाज मंत्री एच.के. पाटील यांनी सभागृहात बोलताना सभापती व संबंधितांची बैठक घेऊन मागणीबाबत निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. फारुख म्हणाले की, मी नमाजसाठी खोली मागितली कारण सभागृहातील चर्चेला उशीर होतो आणि आम्ही बाहेर जाऊन नमाज अदा करू शकत नाही. मी रोज नमाज वाचतो. त्यामुळे आम्हाला येथे एक खोली मिळाली. फारुखचा दावा आहे की, भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) सदस्यांनीही यावर कोणताही आक्षेप घेतला नाही.
झारखंड विधानसभेत 2021 मध्ये खोली देण्यात आली
विधानसभेत नमाजासाठी स्वतंत्र खोलीची प्रक्रिया झारखंडमधून सुरू झाली. सप्टेंबर 2021 मध्ये झारखंड विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होताच, नमाज अदा करण्यासाठी खोली क्रमांक TW-348 देण्यात आली. आदेशाच्या प्रतीवर विधानसभेचे उपसचिव नवीन कुमार यांचीही स्वाक्षरी आहे.
(हेही वाचा West Bengal violence : मतमोजणी केंद्राबाहेर स्फोट; आत्तापर्यंतच्या हिंसाचारात ३६ जणांचा मृत्यू)
सभागृहात हनुमान मंदिराचीही मागणी
झारखंडमध्ये भारतीय जनता पक्षाने नमाज कक्षाला जोरदार विरोध केला. रांचीचे आमदार आणि माजी मंत्री सीपी सिंह यांनी विधानसभेच्या आवारात हनुमान मंदिर उभारण्याची मागणी केली होती. तेव्हा सर्व धर्मांसाठी प्रार्थनास्थळे बनवायला हवीत, असे भाजप आमदार विरांची नारायण यांनी म्हटले होते. भाजपने याला तुष्टीकरणाचे राजकारण म्हटले आहे.
झारखंडच्या निर्णयावर न्यायालयाचा आक्षेप
झारखंड सरकारच्या निर्णयावर अजय कुमार मोदी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. प्रकरण पुढे ढकलत राहिले. या वर्षी 2 मे रोजी झारखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्यावर सुनावणी केली. नमाजासाठी स्वतंत्र खोलीची गरज काय, असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला होता. त्यावर सरकारने उत्तर दिले की, नमाज कक्षाबाबत देशातील विविध राज्यांच्या विधानसभेतून अहवाल मागवण्यात आला आहे. त्यांच्या अहवालाच्या आधारे कायदेशीर बाजू लक्षात घेऊन या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेली समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे.
Join Our WhatsApp Community