सहायक आयुक्त पदी कार्यकारी अभियंता नव्हे तर उपप्रमुख दर्जाचे अधिकारी : नवीन पेच झाला निर्माण

सचिन धानजी, मुंबई

मुंबई महापालिकेच्या प्रभारी सहायक आयुक्त पदी नेमणूक करण्यात येणाऱ्या कार्यकारी अभियंता श्रेणीच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येत असली तरी याला आता सहायक आयुक्तांनी आक्षेप घेतला आहे. सहायक आयुक्तांची वेतन श्रेणी ही मुख्य खाते प्रमुखांच्या श्रेणीची असल्याने या पदावर नियुक्ती करण्यात येणारा अधिकारी हा किमान उप-प्रमुख अभियंता दर्जाच्या असावा अशी मागणी आता सहायक आयुक्तांनी केली आहे.

मुंबई महापालिकेच्या सहायक आयुक्त पदाची १७ पदे ही रिक्त असून त्यातील ११ पदांवर कार्यकारी अभियंता हे कार्यरत आहे. लोकसेवा आयोगामार्फत वेळेवर भरती न केल्याने रिक्त पदांची संख्या वाढतच जात आहेत. त्यातच मुंबईत सहायक आयुक्त यांची १०० टक्के पदे एमपीएससी द्वारे भरली जात असल्याने त्यातील ५० टक्के पदे ही कार्यकारी अभियंता संवर्गातून भरली जावीत अशी मागणी अभियंता संघटनांनी केली आहे. त्यातच मागील महिन्यांत सर्व सहायक आयुक्त यांनी महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना निवेदन देत त्यांनी, विभागीय सहायक आयुक्तांची बरीच पदे रिक्त आहेत.

या रिक्त पदांवर प्रशासनाकडून विभाग पातळीवरील कामाचा पुरेसा अनुभव नसलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांची पूर्णकालीक कार्यभार तत्वावर नियुक्ती केली जात आहे. विभाग स्तरीय कामाचा अनुभव नसल्यामुळे अशा अधिका-यांच्या कार्यपध्दतीमुळे/निर्णयामुळे विभाग स्तरावर अनेक अडचणी उद्भवतात. परिणामस्वरुप सहायक आयुक्त पदाच्या संवर्गाविषयी नागरीकांच्या मनात समज तथा गैरसमज निर्माण होतात. तरी विभागीय सहायक आयुक्तांचा कार्यभार वरिष्ठ व विभाग पातळीवरील कामाचा अनुभव असणाऱ्या किमान उप-प्रमुख अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवावा
अशी मागणी केली आहे.

(हेही वाचा – राजधानीत ९० रुपये किलो टोमॅटो; कृषी विपणन संस्थेची योजना)

वेतन सुधारणा समिती २०१९ च्या अहवालाची अंमलबजावणी करुन ११. ०७. २०२२ च्या परिपत्रकान्वये सहायक आयुक्तांना मुख्य खाते प्रमुखांचा दर्जा व वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. परंतु, वेतनश्रेणी व खाते प्रमुखांच्या दर्जानुसार सहायक आयुक्तांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्रशासकिय व आर्थिक अधिकारांचेही पुर्नविलोकन करावे अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे. त्यासाठी महानगरपालिका स्तरावर एक समिती स्थापन होऊन त्या समितीच्या शिफारशीनुसार सहायक आयुक्तांच्या अधिकारांचे तथा जबाबदारीचे पुनर्वाटप व्हावे, असेही त्या निवेदनात म्हटले आहे.

हेही पहा –