धक्कादायक! मुंबईत ९०० कोटींची मालमत्ता कराची चोरी! 

एकूण जागेचे क्षेत्रफळ हे १२,४०० चौरस मीटर एवढे आहे. परंतु कराची आकारणी केवळ १,९१० चौरस मीटरची केली जाते आहे. त्यामुळे सुमारे दहा हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळ दाखवले जात नाही.

162

मुंबई महापालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन विभागाच्यावतीने जागेचे क्षेत्रफळ चुकीचे दाखवून मालमत्ता कराची वसूली केली जात आहे. वरळीतील डॉ. एनी बेझंट रोडवरील शाह हाऊसमध्ये असा प्रकार घडला आहे. ज्यामुळे आतापर्यंत ‘जी दक्षिण’ विभागात १०० कोटींपर्यंतचा मोठा घोटाळा घडला असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला. अशाच प्रकारे महापालिकेच्या २४ विभागांमध्ये जागेचे क्षेत्रफळ कमी दाखवून कराची वसूली करणारे रॅकेट कार्यरत असून यामुळे महापालिकेचा दरवर्षी ८०० ते ९०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचेही विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले.

दहा हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळ लपवले जाते!   

वरळीतील डॉ. एनी बेझंट रोडवरील सी.एस. क्रमांक २ पार्ट, शाह हाऊस येथील इमारतीच्या पुनर्विकासाचे काम सुरु आहे. या मालमत्तेबाबत करनिर्धारण खात्याकडून कराच्या बिलांची व लेझर कॉपी यांची पाहणी केली असता या बिलांमध्ये बहुतांशी त्रुटी असल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी एकूण जागेचे क्षेत्रफळ हे १२,४०० चौरस मीटर एवढे आहे. परंतु कराची आकारणी केवळ १,९१० चौरस मीटरची केली जाते आहे. त्यामुळे सुमारे दहा हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळ दाखवले जात नाही. सन २०१० पासून हा प्रकार सुरु असून महापालिकेचे अधिकारी यांच्याशी संगनमत करत या मालमत्ता कराची रक्कम आकारली जात आहे. ज्यामुळे या एकाच प्रकारणात सुमारे १०० कोटींचा मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

(हेही वाचा : चौकशी वाझेपर्यंत सीमित ठेवण्याचे कारस्थान! रविशंकर प्रसाद यांचा आरोप )

मिलच्या जागेचा कमर्शियल वापर, मालमत्ता कराची चोरी! 

जी दक्षिण विभागात मोठ्या प्रमाणात कमर्शियल एरिया असून यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मिलच्या जागेचा वापर कमर्शियलसाठी केला जात आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे कमी क्षेत्रफळ दाखवून कमी मालमत्ता कर आकारण्याचे प्रकार होवू शकतात. त्यामुळे जी दक्षिण विभागात मालमत्ता कर आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्तांचा शोध घेवून त्याची चौकशी केली जावी अशी मागणी राजा यांनी केली आहे. हा प्रकार एकट्या जी दक्षिण विभागात नसून महापालिकेच्या २४ विभागांमध्येही अशाप्रकारच्या कार्यपध्दतीचा वापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे दरवर्षी महापालिकेचे ८०० ते ९०० कोटी रुपयांचा महसूल कमी होत असून हा मोठा घोटाळा असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. जकात कर बंद झाल्यानंतर तेथील कर्मचारी हे मालमत्ता कर वसूलीच्या कामाला जुंपले गेले आहे. त्यामुळे जकात कर विभागाचे कर्मचारी मालमत्ता कर वसुलीसाठी आल्यापासूनच हा प्रकार सुरु झाल्याचे सांगत यामागे एक मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.