- सुहास शेलार
देशात किंवा राज्यात झालेला क्रीडा क्षेत्राचा विकास हा त्या देश-राज्याच्या प्रगतीचा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. त्यामुळे खेळ आणि खेळाडूंना सातत्याने प्रोत्साहन देण्याचे प्रत्येक शासनाचे धोरण असते. महाराष्ट्र शासन मात्र खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्याऐवजी भ्रष्टाचाऱ्यांना प्रोत्साहन देत असल्याचे दिसून येत आहे. सांगली जिल्हा क्रीडा संकुल कार्यकारी समिती हे त्याचे ताजे उदाहरण. या समितीने गेल्या २३ वर्षांत शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला, पण तो कशावर खर्च केला, कोणाच्या परवानगीने केला याबाबतचा तपशील किंवा वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल एकदाही सादर केलेला नाही. विशेष म्हणजे याविषयी तक्रार करूनही त्याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली जात आहे. त्यामुळे हा कोट्यवधींचा मलिदा नक्की कोणाकोणाच्या खिशात जातोय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
जिल्हा क्रीडा संकुल कार्यकारी समितीने लेखापरीक्षण, फेरफार अहवाल अथवा तत्सम बाबींची पूर्तता सहाय्यक धर्मादय आयुक्त कार्यालयात करणे बंधनकारक आहे. तर, क्रीडा संकुल समितीचे लेखे योग्य रितीने जतन करण्याची जबाबदारी विभागीय उपसंचालक, जिल्हा क्रीडा अधिकारी, तालुका क्रीडा अधिकारी आणि अधिनस्त अधिकारी- कर्मचारी यांची आहे. मात्र, सांगली जिल्हा क्रीडा संकुल कार्यकारी समितीकडून मागच्या २३ वर्षांत कोणत्याही स्वरुपाचे लेखापरीक्षण अहवाल धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात दाखल झालेले नाहीत. हिंदू विधिज्ञ परिषदेने माहिती अधिकारांतंर्गत मिळवलेल्या कागदपत्रांतून ही बाब उघडकीस आली आहे.
(हेही वाचा Maharashtra Politics : विरोधी पक्षनेता कोण होणार? काय म्हणाले जयंत पाटील?)
सांगली जिल्हा क्रीडा संकुल कार्यकारी समितीत स्थापनेवेळी जिल्हाधिकारी सांगली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सांगली, उपसंचालक क्रीडा व युवक सेवा पुणे विभाग, कोल्हापूर कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग मिरज, जिल्हा क्रीडा अधिकारी सांगली, पोलीस अधीक्षक सांगली आणि अंबाबाई तालीम संस्था आदींचा समावेश होता. त्यामुळे या समितीत केवळ सरकारी अधिकारी आहेत, म्हणून त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही का, असा सवाल हिंदू विधिज्ञ परिषदेने उपस्थित केला आहे.
उत्तरात पूर्ण पान कोरे
सांगली जिल्हा क्रीडा संकुल कार्यकारी समितीच्या लेखापरीक्षण अहवालाची माहिती हिंदू विधिज्ञ परिषदेने मागवली होती. त्यावर सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त कार्यालय सांगली; म्हणजेच सार्वजनिक न्यास नोंदणी विभागाने दिलेल्या उत्तरात पूर्ण पान कोरे जोडले आहे. याचा अर्थ एकाही वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल दाखल झालेला नाही. राज्यातील इतर जिल्ह्यांतील समित्यांमध्येही अशाच प्रकारची स्थिती असण्याची दाट शक्यता असून, हिंदू विधिज्ञ परिषद त्यावर काम करीत असल्याची माहिती वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी दिली.
आक्षेप काय?
एखादा चार्टर्ड अकाउंटंट २३ वर्षाचे लेखापरीक्षण अहवाल एकगठ्ठा बनवून देऊ शकतो. धर्मादाय आयुक्त कार्यालय त्याच्यावर चारशे किंवा पाचशे रुपये दंड आकारून त्याचे नियमितीकरण करून घेऊ शकते.
परंतु, अशा पद्धतीने एक गठ्ठा लेखापरीक्षण करण्यासाठी त्या-त्या काळातली बिले, व्हाउचर व तत्सम नोंदी आवश्यक असतात. त्या तिथे नसतील तर लेखापरीक्षण कसे केले जाणार? २००१ पासूनचे रेकॉर्ड कसे काय मिळतील? आणि जर रेकॉर्ड व्यवस्थित होते तर तेव्हा तेव्हा लेखापरीक्षण का केले गेले नव्हते?, असे आक्षेप हिंदू विधिज्ञ परिषदेने नोंदवले आहेत.
Join Our WhatsApp Community