‘स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर ७० वर्षे उलटूनही देशात अजूनही समान नागरी कायद्याविषयी कोणत्याही सरकारने ठोस पावले उचललेली नाहीत’, अशी खंत सर्वोेच्च न्यायालयाने नुकतीच बोलून दाखवली आहे. त्यानंतर देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याविषयी केंद्रात वेगाने हालचाली चालू झाल्या आहेत. समान नागरी कायद्याच्या संहितेची पडताळणी चालू करण्यात आली असून विधि आयोगाने सार्वजनिक आणि धार्मिक संघटनांकडून सूचना मागवल्या आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्रीय गृहमंत्रालयाने समान नागरी कायद्यासंदर्भात अनेक बैठकाही घेतल्या होत्या. त्यानंतर केंद्रीय विधि आणि न्याय मंत्रालयाने विधि आयोगाला समान नागरी संहितेचा अभ्यास करण्यास सांगितले होते. केंद्रीय विधि मंत्रालयाच्या आदेशानुसार संहितेची पडताळणी केली जात असल्याचे २२ व्या विधी आयोगाच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तसेच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि एम्.आय.एम्. या राजकीय पक्ष यांनी समान नागरी कायद्याला विरोध केला आहे.
सामाजिक समानतेसाठी समान नागरी कायदा!
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हापासून ‘युनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ अर्थात् समान नागरी कायद्याची चर्चा चालू आहे. ‘एखाद्या व्यक्तीचा धर्म कोणता? ती स्त्री कि पुरुष? लैंगिकता काय आहे? या पलीकडे जात देशाच्या सर्व नागरिकांसाठी एकच समान कायदा असावा. सरकारने अशा पद्धतीचा कायदा नागरिकांना मिळवून द्यावा’, असे राज्यघटनेतच नमूद करण्यात आले आहे; पण समान नागरी कायद्याला अल्पसंख्यांक म्हणजेच मुसलमानांचा विरोध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे सूत्र मृतप्राय स्थितीत असल्याचे म्हटले आहे. भाजपने आता ही कल्पना उचलून धरली आहे. देशभरात केवळ गोवा राज्यात समान नागरी कायदा आहे. भाजप सत्तेत असलेल्या उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि मध्यप्रदेश या राज्यांनी समान नागरी कायद्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. समान नागरी कायदा हा धर्माच्या आधारावर सिद्ध करता येत नाही; कारण देशात विविध धर्मांत अनेक जाती पोटजाती आणि भिन्न परंपरा आहेत. भारतात विविध समुदायांचे त्यांच्या धर्मानुसार, श्रद्धेनुसार आणि विश्वासानुसार विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक या संदर्भात वेगवेगळे नियम आहेत. ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ हे त्यापैकी आहे. मुसलमानांमधील बऱ्याचशा चालीरिती अजूनही शरीयत कायद्यानुसारच आहेत. हिंदु धर्मातील वारसा पद्धत, विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसापद्धती यांमध्ये वेळोवेळी बऱ्याच सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. (हिंदु धर्मासाठी केलेल्या सुधारणा जैन, शीख आणि बौद्ध पंथांनाही लागू आहेत) ‘मुसलमानांमध्ये सरकार ढवळाढवळ करत आहे’, असा आरोप करून मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने प्रत्येक वेळी समान नागरी कायद्याला विरोध दर्शवला आहे. मुसलमानांमध्ये तात्काळ घटस्फोटाची व्यवस्था आहे. ‘आपण जोपर्यंत समान नागरी कायदा लागू करत नाही, तोवर समानता येऊ शकणार नाही’, असे भाजपला वाटते. हे योग्य आहे.
समान नागरी कायद्याचे फायदे
भारतात वेगवेगळ्या धर्माचे वेगवेगळे कायदे हे न्याययंत्रणेवरील ओझे वाढवत आहेत. ‘समान नागरी कायद्यामुळे विविध धर्मांच्या कायद्यामुळे होणारी असमानता नष्ट होईल’, असे सरन्यायाधीश वाय. व्ही. चंद्रचूड यांनी सांगितले आहे. सर्व नागरिकांना समान दर्जा प्रदान होण्यास साहाय्य होईल. सध्या प्रत्येक धर्मातील लोक विवाह, घटस्फोट, दत्तक प्रक्रिया, मालमत्ता वाटणी या संबंधित प्रकरणांतील न्यायासाठी धार्मिक कायद्यांच्या आधारे न्यायालयात जातात. पारंपरिक रूढी आणि पद्धती यांवर आधारित असे कोणतेही कायदे अयोग्य, समानतेला बाधक, व्यक्ती विकास आणि देशाची प्रगती यांमध्ये अडथळा आणणारे अन् सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला बाधा निर्माण करणारे आहेत. त्यामुळे या सर्व व्यक्तीगत कायद्यांऐवजी सर्वांना लागू होणारा समान नागरी कायदा अस्तीत्वात आणणे आवश्यक आहे, असे राज्यघटनेच्या अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. ‘भारतात समान नागरी कायदा लागू करण्यात यावा’, ही जशी सामान्य माणसाची इच्छा आहे, तशीच न्यायालयानेही विविध खटल्यांतील निकाल देतांना ‘समान नागरी कायदा लवकरात लवकर लागू करावा’, अशी भूमिका मांडली आहे. काही खटल्यांत न्यायालयाने असे मत नोंदवले की, वैयक्तिक कायद्यांमुळे न्यायदान करतांना पेच निर्माण होतो आणि त्यामुळे बरेच खटले हे न्यायालयांत प्रलंबित रहातात. ही वैयक्तिक कायद्यांची अडचण दूर करण्यासाठी आणि न्यायदान प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी समान नागरी कायदा करणे आवश्यक आहे.
मुसलमानांची वाढती लोकसंख्या
जगभरातील मुसलमानांची संख्या अमेरिकन ‘थिंक टँक प्यू रिसर्च सेंटर’ने सादर केली आहे. त्यानुसार इंडोनेशियामध्ये सध्या सर्वाधिक मुसलमान लोकसंख्या (२१ कोटी) आहे, तर दुसऱ्या क्रमांकावर भारत आहे. सध्या भारतात १९ कोटी ४८ लाखांपेक्षा अधिक मुसलमान आहेत. एकूण १८ कोटी ४० लाख मुसलमान पाकिस्तानमध्ये आहेत, तर बांगलादेश चौथ्या आणि नायजेरिया पाचव्या क्रमांकावर आहे. ‘प्यू रिसर्च’च्या आकडेवारीनुसार भारत हा वर्ष २०६० पर्यंत सर्वाधिक मुसलमान लोकसंख्या असणारा देश असेल.
(हेही वाचा Ajit Pawar : अजित पवारांच्या गटाने शरद पवारांची घेतली भेट; काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?)
भारतावर अनेक परकीय आक्रमणे झाली; पण भारताला कधीही आपली भूमी गमवावी लागली नाही; पण मुसलमानांनी भारतावर आक्रमण केल्यानंतर त्या भागातील लोकांना एकतर धर्मपरिवर्तन करायला बाध्य केले, नाहीतर मारून टाकले. भारतामध्ये स्वतःचे साम्राज्य स्थापन केल्यानंतर त्यांनी मोठ्या प्रमाणात धर्मपरिवर्तन घडवून आणले. अशा प्रकारे हळूहळू मुसलमानांची लोकसंख्या वाढली. याचा परिणाम असा झाला की, लोकसंख्येच्या पालटत्या ढाच्यामुळे प्राचीन भारतात समाविष्ट असलेले आजचे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश ही राज्ये भारताला गमवावी लागली. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर मुसलमानांची लोकसंख्या सतत वाढतच चालली आहे.
राष्ट्रप्रेमी लोकांचे संघटन हवे!
हिंदु समाजाशी तुलना करता मुसलमानांमध्ये लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण अधिक आहे. त्याचे प्रमुख कारण मुसलमानांचे शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रांतील मागासलेपण हेच आहे! मुसलमान समाजाची साक्षरता आणि शैक्षणिक प्रगती यांची आकडेवारी जनगणनेत उपलब्ध नाही. आज मुसलमानांच्या लोकसंख्येचा इतका दबाव निर्माण झाला आहे की, त्यांच्या मतांच्याच पाठिंब्यामुळे बऱ्याच राज्यांतील सरकार बनते किंवा पडते. आज जर सरकारने संसदेत समान नागरी कायदा, धर्मांतरबंदी कायदा आणि लोकसंख्या नियंत्रण कायदा सिद्ध करण्यासाठी विधेयके आणली, तर संपूर्ण विरोधी पक्ष त्या विधेयकाचा संसदेत अन् रस्त्यावर आंदोलने करून प्रचंड विरोध करतील. यावर ‘राष्ट्रीय विचारांच्या लोकांचे संघटन बळकट करून देशविरोधी लोकांचा पराभव करणे’, हाच उपाय आहे. वाढती लोकसंख्या ही भारताचीच नव्हे, तर संपूर्ण जगाची फार मोठी समस्या आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या दुष्परिणामामुळे उद़्‍भवणाऱ्या मानवीय, पर्यावरणीय आणि राष्ट्रीय समस्या यांवर योग्य उपाययोजना कार्यान्वित करणे, ही काळाची आवश्यकता आहे. वाढती लोकसंख्या हे भारतातील बहुसंख्य समस्यांचे मूळ आहे. भारतात मुसलमानांची लोकसंख्या पुष्कळ वाढत आहे. मुसलमानांत बहुपत्नीत्व असल्यामुळे आणि ते कुटुंबनियोजन करत नसल्यामुळे भविष्यात ते बहुसंख्य होत आहेत अन् हिंदू कुटुंबनियोजन करत असल्यामुळे अल्पसंख्य होत आहेत.
समान नागरी कायद्याची आवश्यकता
पाश्चिमात्य देशांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेप्रमाणे कायदे केले; पण भारताने धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेप्रमाणे ‘समान नागरी कायदा’ करायला हवा होता, तो केला नाही; उलट हिंदूंसाठी ‘हिंदु कोड कायदा’ आणि मुसलमानांसाठी ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ कायदा कार्यान्वित केला. यामुळे भारतातील सर्वधर्मसमभावाची परंपरा संपुष्टात आली आणि धार्मिक संघर्ष वाढले. काँग्रेसने नेहमी मतांसाठी मुसलमानांच्या तुष्टीकरणाचे राजकारण केले. मुसलमानांच्या मतांसाठी बहुसंख्य राजकीय पक्ष धर्मनिरपेक्षतेचे समर्थन करत असतात. धर्मनिरपेक्षतावादी पक्ष तात्कालिक लाभासाठी भविष्यात भारताच्या होणाऱ्या विभाजनाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. भारतीय संस्कृतीच्या सर्वसमावेशक तत्त्वज्ञानाने भारतातील सर्वच धर्म, पंथ, संप्रदाय, प्रांत, भाषा आणि जात असलेल्या लोकांमध्ये सर्वधर्मसमभाव, सर्व पंथ समान ही भावना बिंबवली, सहिष्णुता रुजवली. त्यानंतर त्याच्यात विविधतेत एकता निर्माण करून भारताची एकता आणि अखंडता अबाधित राखली.
Join Our WhatsApp Community