पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेशमधील भोपाळमध्ये बोलताना समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उपस्थित केला. भोपाळमध्ये भाजपाच्या ‘मेरा बूथ, सबसे मजबूत’ मोहिमेमध्ये बोलताना पंतप्रधानांनी म्हटले की, भिन्न कायद्यांपेक्षा देशात सर्वांसाठी समानता हवी. पंतप्रधानांच्या या वक्तव्याने समान नागरी कायद्याची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली.
समान नागरी कायद्याबद्दल चर्चा सुरू होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. त्याबद्दल सतत चर्चा सुरू असते. 17व्या लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची मागणी केली होती. निशिकांत दुबे यांनी प्रश्नोत्तरावेळी म्हटले की, राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, देशातील सर्व नागरिक समान आहेत. समान नागरी कायद्यासाठी संसदेत विधेयक आणण्याची वेळ आली. यामुळे सर्व नागरिक भारतीय असतील. कुणी हिंदू, मुस्लिम किंवा ख्रिश्चन नाही, असे दुबे म्हणाले होते.
भारतात आजच्या घडीला मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारशी समाजासाठी स्वतंत्र पर्सनल लॉ आहेत, तर हिंदू सिव्हिल लॉअंतर्गत हिंदू, शिख, जैन आणि बौद्ध समाज येतात. मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये महिलांना वडिलांच्या किंवा पतीच्या संपत्तीवर तेवढा अधिकार नाही, जेवढा हिंदू सिव्हिल लॉनुसार महिलांना आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास लग्न, तलाक आणि संपत्तीचे वाटपही समसमान होईल आणि हीच मोठी अडचण आहे. यूनिफॉर्म सिव्हिल कोडचा अर्थ म्हणजे एक निष्पक्ष कायदा ज्याचा कुठल्याही धर्माशी सबंध नाही. म्हणजेच, जर समान नागरी कायदा लागू झाला, तर सर्व धर्मांना एकसारखाच कायदा असेल.
(हेही वाचा Maharashtra Politics : विरोधी पक्षनेता कोण होणार? काय म्हणाले जयंत पाटील?)
कायदा लागू झाल्यास काय होईल?
भारतीय राज्यघटनेनुसार दोन भागात कायद्यांचे वर्गीकरण केले जाते. नागरी कायदे आणि गुन्हेगारी कायदे. लग्न, संपत्ती, वारसदार यांसारखे कुटुंब किंवा व्यक्तीशी संबंधित प्रकरणे नागरी कायद्याअंतर्गत येतात. घटनेतील कलम 44 अन्वये समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. मात्र, यावरून कायमच वाद सुरू असतो आणि त्यामुळेच आतापर्यंत यावर कुठलेही मोठे पाऊल उचलले गेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील वकील विराग गुप्ता म्हणतात, भारतात कायदाव्यवस्था साधरणत: राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. तर काही प्रकरणे अशी असतात की, ती राज्य आणि केंद्राच्या अधिकारात असतात. केंद्राने कुठलाही कायदा बनवला तरी त्यात बदल करण्याचे अधिकार राज्यांना असतात. किंवा केंद्राने बनवलेल्या कायद्याच्या मॉडेलवर राज्य आपापला कायदा बनवू शकतात.
दक्षिण भारत असो, ईशान्य भारत किंवा आदिवासी भाग असो, भारतात सर्वत्र लग्न परंपरा वेगवेगळ्या आहेत. वारसा हक्काच्या परंपरासुद्धा भिन्न आहेत. विराग सांगतात, समान नागरी कायद्याचा विचार केल्यास त्यात दोन गोष्टी प्रामुख्याने येतात. सर्वांत पाहिली गोष्ट म्हणजे सर्व धर्मांसाठी एकच कायदा आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सर्व समाजांमध्येही एकसारखेच कायदे. ते पुढे सांगतात, समान नागरी कायदा अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. आगामी काळात समान नागरी कायद्याच्या दिशेने आपण प्रयत्न करू, असे राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये उल्लेख आहे. मात्र, त्या दिशेने आजपर्यंत कुठलेही पाऊल उचलले गेले नाही.
Join Our WhatsApp Community