राज्यात उद्यापासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्ताधाऱ्यांकडून आयोजित केलेल्या चहापानावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला. मात्र विरोधकांकडून सरकारला सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनासंदर्भात पत्र देण्यात आले. या पत्रावरून राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला.
काय म्हणाले फडणवीस?
सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात आम्ही जनतेच्या प्रश्नांवर जास्तीत जास्त चर्चा करु. लोकांच्या प्रश्नाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करु. विरोधी पक्ष हा विरोध करण्याच्या मानसिकतेतून अद्याप निघालेला नाही. एकीकडे लोकशाहीच्या गप्पा मारायच्या आणि लोकशाहीच्या मंदिराने दिलेल्या निर्णयाला मानायचं नाही हा प्रकार योग्य नाही. हे सरकार पूर्णपणे कायदेशीर आहे त्यामुळे सरकारला बेकायदेशीर म्हणणे चुकीचे आहे. तसेच विरोधकांच्या पत्रात काही मुद्दाच नव्हता त्यामुळे त्यांनी पत्र देण्याऐवजी ग्रंथच लिहीला, अशा शब्दांत फडणवीसांनी विरोधकांची खिल्ली उडवली.
(हेही वाचा Eknath Shinde : ‘सरकारला २१० आमदारांचे पाठबळ असून…’ काय म्हणाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे?)
महाराष्ट्र सध्या FDI मध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. राज्यात २.३८ लाख कोटींची गुंतवणूक आलेली आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर कर्नाटक आहे. इतर तीन राज्यांचे आकडे एकत्र केले तरी महाराष्ट्राची गुंतवणूक त्यांच्यापेक्षा जास्त आहे. जे सरकार सध्या सत्तेत आले आहे, त्यावर जनतेचा प्रचंड विश्वास आहे. विरोधकांना अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय समजलेला नाही. त्यामुळे ते या सरकारवर टीका करताना दिसत आहेत. पण ते योग्य नाही. शरद पवार यांनी सरकारला नुकतेच पत्र लिहिले होते. देशात शिक्षणाच्या संदर्भात महाराष्ट्राचा क्रमांक सातव्यावर गेल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. त्यावर आम्ही नीट माहिती घेतली. विविध मुद्द्यांच्या आधारावर हे क्रमांक देण्यात आले असून त्यात पहिल्या पाच क्रमांकावर कोणालाही स्थान नाही, त्यामुळे तसे पाहता आपले राज्य या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावरच आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात अनेक वेगळ्या गोष्टी घडल्या. शिक्षण व इतरही बाबींची चर्चा झाली. पण सध्या ते महत्त्वाचे नाही. सरकार कोणाचं हे महत्वाचं नाही. पण महाराष्ट्र मागे गेलेला नाही ही वस्तूस्थिती आहे. तरीही यावर जास्तीत जास्त चर्चा होईल असा सरकारचा विचार आहे.
Join Our WhatsApp Community