द इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंडने बुधवारी पाकिस्तानसाठी ३ अब्ज रुपयांचा बेलआउट मंजूर केला. द इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंडचे अधिकारी बोलताना म्हणाले की, एका गरीब इस्लामिक देशाला, कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आणि उपासमारी कमी करण्यासाठी ही तरतूद केली आहे.
द इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंडच्या कार्यकारी मंडळाने पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी ९ महिन्यांची मुदत दिली. अशा परिस्थितीत, जिथे या बेलआउटमुळे पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती थोडी फार सुधारू शकत होती. तेवढ्यातच, पाकिस्तानला पैसे खर्च करण्यासाठी एक उत्तम पर्याय मिळाला. मिळालेले पैसे जनतेची उपासमार कमी करण्यासाठी वापरण्याऐवजी भारतापेक्षा उंच झेंडा उभारण्यात खर्च केले आहेत.
पाकिस्तानला कर्जाची परतफेड करण्यासाठी २००० कोटींची गरज आहे. मात्र पाकिस्तानने ४० कोटी रुपयांचा उंच झेंडा १४ ऑगस्ट रोजी लिबर्टी चौक, लाहोर येथे फडकवला. त्यानंतर पाकिस्तानचे त्यावेळीचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी पाकिस्तानी इंटर- मिनिस्ट्रिअल कोआॅर्डीनेशन सेल आणि गुंतवणूक मंडळासमोर एक प्रस्ताव मांडला. त्या प्रस्तावात इम्रान खानने पाकिस्तानचे नागरिकत्व अफगाणी गुंतवणूकदारांना देण्याची मागणी केली. नागरिकत्व दिल्याने पाकिस्तानवर असलेले कर्ज, फेडण्यास मदत होऊ शकते, असे पंतप्रधान इम्रान खान यांचे मत होते. आजही पाकिस्तान त्यावर विचार करत आहे.
Join Our WhatsApp Community