बोगस कागदपत्रांच्या आधारे सदनिका घेणाऱ्यांवर कारवाई; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची माहिती

मीरा भाईंदर येथील जनतानगर झोपडपट्टीतील रहिवाशांसाठी केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत (बीएसयूपी) मोफत सदनिका देण्यात आल्या होत्या. यात काही लाभार्थ्यांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे सदनिका मिळवल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांच्याकडून त्या सदनिका ताब्यात घेतल्या जातील आणि याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. याशिवाय, उर्वरित २ हजार झोपडपट्टीधारकांनाही न्याय देण्याची राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील जनतानगर झोपडपट्टीतील रहिवाश्यांसाठी १५ वर्षांपूर्वी बीएसयुपी योजनेतील मोफत घरांची योजना राबविण्यात आली. मात्र, गरजू व्यक्तींऐवजी समाजकंटकांनी ही घरे लाटल्याबाबत शिंदे गटाचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, बीएसयूपी अंतर्गत मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतर्फे जनतानगर येथील झोपडपट्टीवासियांना मूलभूत सुविधांसह सदनिका बांधण्यासाठीची कार्यवाही करण्यात आली. मात्र, बोगस कागदपत्रांआधारे काही जणांनी संगनमताने या सदनिका मिळवल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी करण्यात येईल आणि संबंधितांवर कार्यवाही करण्यात येईल.

(हेही वाचा – मुंबईत शौचालय बांधणीची निविदा रद्द? कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी नव्याने मागवणार निविदा)

उर्वरित झोपडपट्टीधारकांना सदनिका देण्यासाठी क्लस्टर अथवा पीपीपी मॉडेल यापैकी जे योग्य असेल त्यानुसार प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. त्या अनुषंगाने महसूल विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यावर तत्काळ ही कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले. याबाबत मंत्री उदय सामंत यांनीही अधिक माहिती दिली. या लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत भाजपच्या संजय केळकर, अपक्ष आमदार गीता जैन यांनीही सहभाग घेतला.

हेही पहा –