वंदना बर्वे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मणिपूर हिंसाचारासह विविध मुद्यांवर चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली आहे. यामुळे, मागील एका महिन्यापासून विरोधकांनी पाजवून ठेवलेल्या हत्याराची धार आता बोथट झाली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला उद्या गुरूवार दि. २० पासून सुरुवात होत आहे. ११ ऑगस्टपर्यंत चालणाऱ्या या अधिवेशनात सरकारची चौफेर कोंडी करण्यासाठी विरोधी पक्षांचे नेते गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत.
मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने मणिपूरसह विविध मुद्यांवर सभागृहात चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली आणि विरोधकांच्या तोंडचे पाणी पळाले. सरकारने अधिवेशनापूर्वी आज बुधवारी सर्वपक्षीय नेत्यांची एक बैठक बोलाविली होती. यास काँग्रेससह विविध पक्षांच्या नेत्यांनी हजेरी लावली.
विरोधी पक्षांच्या याच बैठकीत सरकारने मणिपूर हिंसाचारासह सर्व मुद्यांवर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे सांगितले. यामुळे, सरकारची कोंडी करण्याची विरोधकांची योजना तात्पुरती तरी फसली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. अधिवेशनापूर्वी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, सरकार संसदेत सर्व विषयांवर चर्चा करण्यास तयार आहे. यामध्ये मणिपूरमध्ये २ महिने चाललेल्या जातीय हिंसाचाराचाही समावेश आहे. ३ मेपासून सुरू झालेल्या जातीय हिंसाचारात आतापर्यंत ८० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
(हेही वाचा – CM Eknath Shinde : मुंबईसह ठाणे, कोकणातील सर्व शाळा गुरुवारी बंद, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा)
याशिवाय सर्वपक्षीय बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश म्हणाले की, मणिपूर हिंसाचार आणि महागाई यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चेच्या मागणीवर विरोधक तडजोड करू शकत नाहीत. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. जयराम रमेश म्हणाले की, दिल्ली सरकारच्या विरोधात केंद्राने आणलेल्या अध्यादेशाला काँग्रेसचा विरोध आहे. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारचे घटनात्मक हिरावून घेणारा हा अध्यादेश आहे. म्हणून काँग्रेस पक्ष याचा कडाडून विरोध करेल.
संसदेचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची तयारी विरोधी पक्षांनी दर्शविली आहे. मात्र केंद्र सरकारला ‘माझा मार्ग हाच राजमार्ग’ ही वृत्ती सोडावी लागेल. पावसाळी अधिवेशनात मणिपूरच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे उत्तर देण्याची आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. पावसाळी अधिवेशनात मणिपूरशिवाय विरोधकांनी महागाई, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर, दिल्ली सेवा अध्यादेश याबाबत केंद्रासमोर अडचणी निर्माण करण्याची तयारी चालवली आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन ११ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. या दरम्यान १७ दिवस काम होणार आहे. लोकसभेत सरकारसमोर कोणतेही आव्हान नाही, मात्र राज्यसभेत विरोधक एकत्र आले तर सरकारसमोरील आव्हाने वाढू शकतात.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community