महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करणारे महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक २०२३ गुरुवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.
उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हे विधेयक मांडताना सभागृहात सांगितले की, ‘एक देश, एक करप्रणाली’ सूत्रानुसार हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर सर्व राज्यांद्वारे संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करणे अनिवार्य असते. त्यानुसार विधेयक मांडण्यात आले आहे.
या विधेयकामध्ये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील २२ कलमे व १ अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित आहे. यामध्ये प्रामुख्याने न्यायाधिकरण, डेटा अर्कायव्हल पॉलिसी, गुन्ह्यांच्या तरतुदीचे सुलभीकरण (decriminalization व गुन्हयांच्या कंपाउंडीगचे सुलभीकरण), इनपुट टॅक्स क्रेडिट, नोंदणी व परतावा आदी विषयांच्या कलमांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहे. सुचवण्यात आलेल्या सुधारणा ह्या कार्यपध्दतीचे सुलभीकरण व करदात्यांचे हित या बाबी लक्षात घेऊन प्रस्तावित केल्या असल्याचेही वित्तमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
(हेही वाचा – पीओपी गणेशमूर्तीकरांच्या पोटावर पाय देऊ नका; हिंदू सणात विघ्न आणणारे धाडसत्र थांबवा!)
दुरुस्ती का केली?
केंद्रीय वस्तू व सेवाकर परिषदेच्या शिफारशींनुसार, दिनांक ३० मार्च २०२३ रोजी मंजूर केलेल्या वित्तीय कायदा २०२३ अन्वये केंद्र सरकारने केंद्रीय वस्तू व सेवाकर अधिनियम २०१७ यामध्ये सुधारणा केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय वस्तू व सेवाकर अधिनियम २०१७ व महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यातील तरतुदींमध्ये एकसूत्रता राखण्यासाठी, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते, त्यानुसार विधानसभेत विधेयक मंजूरीची ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community